एखाद्या व्यक्तीचा दर्जा त्याची जात, जन्म, जन्मसाथान, धर्म, वंश, पंथ, वा व्यवसाय यावरुन ठरवून नये व त्यावरून सामाजिक भेदभाव करू नये, असे आपली राज्यघटना सांगत असली तरी, खुद्द सामाजिक न्याय विभागानेच सफाई कामगारांच्या भरतीबाबतच्या धोरणात जातिवाचक उल्लेख केला आहे. वारसा हक्काच्या नावाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील सफाई कामगारांची पदे फक्त अनुसूचित जातीसाठीच राखून ठेवण्याचा म्हणजे साफसफाईची कामे फक्त मागासवर्गियांनीच करावीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिका व नगरपालिकांमधील सफाई कामगारांची पदे भरण्याबबात राज्य मंत्रिमंडळाने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याला अनुसरून सामाजिक न्याय विभागाने या धोरणाची कशी अंमलबजावणी करावी, याबाबत स्वतंत्र आदेश काढला आहे. सरकारने १९७२ मध्ये न्या. लाड व पागे समिती नेमली होती. सफाई क्षेत्रात त्यावेळी असलेल्या समाजाला आर्थिक संरक्षण मिळावे म्हणून या व्यवसायातील रिक्त पदे ही सफाई कामगारांच्या वारसदारांनाच द्यावीत, अशी शिफारस या समितीने केली होती. ती सरकारने स्वीकारली होती. राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकरने तब्बल ४० वर्षांनंतरही तोच निर्णय पुढे चालू ठेवण्याचा १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सफाई कामगार निवृत्त झाल्यानंतर, स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यानंतर, वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र ठरल्यामुळे किंवा निधनामुळे रिक्त होणाऱ्या जागेवर त्याच कामगाराच्या वारसास नियुक्ती दिली जाणार आहे. सफाई कामगारांच्या रिक्त होणाऱ्या जागेवर दावा करू शकणाऱ्या वारसांमध्ये पती, पत्नी, मुलगा, सून, अविवाहित मुलगी, विधवा घटस्फोटित मुलगी, विधवा, घटस्फोटित बहिण या नात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने जातिवाचक पदनामे रद्द केली
मुंबई महानगर दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात सफाईगार किंवा मेहतर, माळी कामगारांचा पुरवठा करण्याबाबत जातिवाचक उल्लेख असणारी जाहिरात ७ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यावर ‘न्यायालयाचा अजब जातिन्याय’ असे ठळक वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची लगेच दखल घेऊन न्यायालयाने पदांचा जातिवाचक उल्लेख असलेली जाहिरात रद्द करून नवी जाहिरात प्रसिद्ध केली. राज्याच्या विधी व न्याय विभागानेही त्यानंतर सर्व जिल्हा न्यायालयांना नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना जातीचा उल्लेख होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे लेखी परिपत्रक काढून सूचना दिल्या होत्या.
धक्कादायक पत्रक..
’सफाई कामगारांची पदे वारसाहक्काने भरण्यासंदर्भातील निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सूचना देताना, सामाजिक न्याय विभागाने आदेशात मेहतर, वाल्मिकी, भंगी असा जातिवाचक उल्लेख केला आहे.
’शासकीय सेवेत जातीवर आधारित आरक्षण असले, तरी त्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग असा उल्लेख केला जातो, प्रत्यक्ष कोणत्याही जातीचा उल्लेख केला जात नाही.
’घटनेचे कलम १७ व १९९५५ च्या नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार जातिवाचक उल्लेख हा गुन्हा मानला गेला आहे, तरीही सामाजिक न्याय विभागाने सफाई कामगार भरती धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या आदेशात पूर्वी अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचा उल्लेख केला आहे.

महापालिका व नगरपालिकांमधील सफाई कामगारांची पदे भरण्याबबात राज्य मंत्रिमंडळाने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याला अनुसरून सामाजिक न्याय विभागाने या धोरणाची कशी अंमलबजावणी करावी, याबाबत स्वतंत्र आदेश काढला आहे. सरकारने १९७२ मध्ये न्या. लाड व पागे समिती नेमली होती. सफाई क्षेत्रात त्यावेळी असलेल्या समाजाला आर्थिक संरक्षण मिळावे म्हणून या व्यवसायातील रिक्त पदे ही सफाई कामगारांच्या वारसदारांनाच द्यावीत, अशी शिफारस या समितीने केली होती. ती सरकारने स्वीकारली होती. राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकरने तब्बल ४० वर्षांनंतरही तोच निर्णय पुढे चालू ठेवण्याचा १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सफाई कामगार निवृत्त झाल्यानंतर, स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यानंतर, वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र ठरल्यामुळे किंवा निधनामुळे रिक्त होणाऱ्या जागेवर त्याच कामगाराच्या वारसास नियुक्ती दिली जाणार आहे. सफाई कामगारांच्या रिक्त होणाऱ्या जागेवर दावा करू शकणाऱ्या वारसांमध्ये पती, पत्नी, मुलगा, सून, अविवाहित मुलगी, विधवा घटस्फोटित मुलगी, विधवा, घटस्फोटित बहिण या नात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने जातिवाचक पदनामे रद्द केली
मुंबई महानगर दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात सफाईगार किंवा मेहतर, माळी कामगारांचा पुरवठा करण्याबाबत जातिवाचक उल्लेख असणारी जाहिरात ७ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यावर ‘न्यायालयाचा अजब जातिन्याय’ असे ठळक वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची लगेच दखल घेऊन न्यायालयाने पदांचा जातिवाचक उल्लेख असलेली जाहिरात रद्द करून नवी जाहिरात प्रसिद्ध केली. राज्याच्या विधी व न्याय विभागानेही त्यानंतर सर्व जिल्हा न्यायालयांना नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना जातीचा उल्लेख होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे लेखी परिपत्रक काढून सूचना दिल्या होत्या.
धक्कादायक पत्रक..
’सफाई कामगारांची पदे वारसाहक्काने भरण्यासंदर्भातील निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सूचना देताना, सामाजिक न्याय विभागाने आदेशात मेहतर, वाल्मिकी, भंगी असा जातिवाचक उल्लेख केला आहे.
’शासकीय सेवेत जातीवर आधारित आरक्षण असले, तरी त्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग असा उल्लेख केला जातो, प्रत्यक्ष कोणत्याही जातीचा उल्लेख केला जात नाही.
’घटनेचे कलम १७ व १९९५५ च्या नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार जातिवाचक उल्लेख हा गुन्हा मानला गेला आहे, तरीही सामाजिक न्याय विभागाने सफाई कामगार भरती धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या आदेशात पूर्वी अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचा उल्लेख केला आहे.