संजय बापट
मुंबई : शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस परवानगी देण्यावरून गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली. राज्य सहकारी बँकेसह राज्यातील १४ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना ही सवलत देताना केवळ मुंबै बँकेची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप करीत भाजपच्या काही मंत्र्यांनी सहकार विभागास धारेवर धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेस शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंगविषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच अन्य काही निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल अ वर्ग असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यंदा हे निकष पूर्ण करणाऱ्या ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या यादीत मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला स्थान न मिळाल्याने भाजपच्या गोटात नाराजी पसरली आहे. भाजपमधील या नाराजीचे तीव्र पडसाद आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले.
हेही वाचा >>>“…म्हणुन मुंबईतून हातगाड्या हद्दपार होणार”, पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची घोषणा
राज्य सहकारी बँकेच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना भाजपच्या काही मंत्र्यांनी मुंबई बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी का नाही, अशी विचारणा करीत सहकार विभागास धारेवर धरले. अन्य बँकांप्रमाणे मुंबै बँकेलाही सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षण अहवालात अ वर्ग असताना त्यांना का डावलले, अशी विचारणा या मंत्र्यांनी केली. त्यावर एका आर्थिक वर्षात बँकेला अ वर्ग नाही, असा खुलासा सहकार विभागाकडून करण्यात आला.
बँकेला एका वर्षात तोटा असतानाही लेखापरीक्षकाने अ वर्ग दिला असून ही बाब नियमात बसत नसल्याने विभागाने वित्त विभागास या बँकेची शिफारस केली नसल्याचे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आक्रमक भूमिका घेत अधिकारी चुकीची माहिती देत आहेत. बँकेकडे पाच वर्षांचे अ वर्ग लेखापरीक्षण अहवाल असून बँक अन्य निकषही पूर्ण करीत आहे. मग बँकेची शिफारस का केली नाही. विभाग म्हणतो तसा बँकेला तोटा असेल तर अ वर्ग कसा दिला, अशी विचारणा करीत या मंत्र्यांनी सहकार विभागाला धारेवर धरले. शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मंत्र्यांना शांत करीत मुंबै बँकेच्या प्रस्तावाची पुन्हा तपासणी करण्याची सूचना करीत या वादावर पडदा टाकल्याचे समजते.
