अर्थसंवाद : अर्थमंत्र्यांनी वर्ष ढकललं..

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा केवळ खेचून नेणारा, कसलाही ठोस उपाययोजना नसलेला सपक असा अर्थसंकल्प होता. ना फार सकारात्मक ना नकारात्मक, असे वेळ मारून नेणारे धोरण या अर्थसंकल्पात दिसले, असा सूर अर्थसंकल्पावर ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या चर्चेत व्यक्त झाला. महिलांसाठी स्वतंत्र सरकारी बँक, निर्भया निधी या सारख्या चमचमीत घोषणांची झालर अर्थसंकल्पाला असली तरी वित्तीय तूट नियंत्रण, आणि आयात-निर्यात व्यवहारातील तूट कमी करण्यासाठी कृती आराखडा या अर्थसंकल्पात नाही. सर्वसामान्यांना छळणाऱ्या महागाईच्या समस्येला साधा स्पर्शदेखील अर्थमंत्र्यांनी केला नाही, करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत एका पैशाचीही वाढ केली नसल्याबद्दल या चर्चेत नाराजीही व्यक्त झाली.
भांडवली बाजार / निराशा..
अजय वाळिंबे – परदेशी कर्ज उभारणी, गुंतवणूक आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूक या तीन मुद्दय़ांवर या अर्थसंकल्पात काहीच हाती लागत नाही. महागाई आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने कोणत्याच उपाययोजनेवर भर देण्यात आलेला नाही. या शिवाय निर्गुतवणूक वाढविणे अणि वित्तीय तूट कमी करणे या बाबत ठरवून देण्यात आलेली उद्दीष्टेही गाठता आलेली नाहीत. समभागांच्या किंमती बाजारमूल्याशी सुसंगत नसल्याने सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची योजना अयशस्वी ठरत आहेत. याचा विचार करता बाजाराच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात सपशेल निराशा पदरी येते. लघु व मध्यम उद्योगसमूहांना भांडवली बाजारातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सुलभ करून देण्यात आला आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. अनेकदा पोषक वातावरण उपलब्ध न झाल्याने मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार संस्थांना या उद्योगसमुहातील गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी अडचण येत असते. अर्थसंकल्पातील या विषयावरच्या नव्या तरतुदींमुळे संस्थांऐवजी सामान्य गुंतवणूकदारांनाही छोटय़ा व मध्यम उद्योगांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सहभाग घेता येईल.
समभाग खरेदी- विक्री व्यवहारावरील शुल्क कमी केल्याने विशेषत: बुडीत कर्जाचा सामना करावा लागणाऱ्या बँकांना या माध्यमातून अधिक व्यवहार करून भक्कम ताळेबंद उभारता येईल. एकूणच भांडवली बाजारपेठेसाठी शुल्ककपात ही लाभदायक ठरणार आहे.
अशोक दातार – कंपन्यांमधील १० टक्क्य़ांपर्यंतची गुंतवणूक ही परदेशी संस्थागत (एफआयआय) तर त्याहून अधिक ही थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) समजण्यात येईल, ही अर्थमंत्र्यांची घोषणा परदेशी पैशाचा ओघ वाढविणारी ठरणार आहे. अनेक परदेशी पेन्शन फंडांकडे अब्जावधींची गंगाजळी आहे. या परदेशी फंडांना भारतात ९ टक्क्य़ांपर्यंत रक्कम गुंतवणे यामुळे सोपे ठरणार असल्याने त्याचा फायदा भारतातील गुंतवणूक वाढण्यात होईल. लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंट डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स) वाढविण्याचा हा चांगला निर्णय आहे. यापूर्वी होणाऱ्या गैरप्रकारांचे प्रमाण कमी होऊन सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. कारण, आतापर्यंत याचा जवळपास ९० टक्के लाभ हा बडय़ा गुंतवणूकदारांनाच मिळत होता.
पायाभूत / विकासावर भर पण
देवेंद्र फडणवीस – पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी अधिक पैसा उभारण्यासाठीची उपाययोजना अर्थमंत्र्यांनी केली पण खरा प्रश्न प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्याचा होता. पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासात प्रमुख अडचण ही पर्यावरण आणि भूसंपादन ही आहे. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळत आहेत. त्यावर उपाययोजना आवश्यक होती. पण, त्या दृष्टीने काहीच झालेले नाही. रस्ते प्रकल्पांसाठी नियामक प्राधिकरणाची घोषणा कशासाठी हेच समजत नाही. हे प्राधिकरण फारतर टोलसारख्या प्रश्नांवर उपाय काढू शकेल. पण, प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी भूसंपादन आणि पर्यावरणाचा अडथळा दूर करणे हे या प्राधिकरणाच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या स्थापनेने काहीही साध्य होणार नाही.
अजय वाळिंबे – रस्त्यांबाबत आधीच ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’सारख्या संस्था आहेत. असे असताना वेगळ्या प्राधिकरणाची गरजच काय हे समजत नाही. यामुळे ‘लाल फितशाही’ वाढण्याचीच शक्यता आहे.
मोहन देशमुख – पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारणी आणि रस्ते विकासासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करणे हे निर्णय पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी चांगले आहेत.
अशोक दातार – पायाभूत सुविधांचा विचार करताना रस्ते बांधणीबरोबरच देशांतर्गत वाहतुकीसाठी जलमार्गाचा वापरालाही त्यांनी महत्त्व दिले हे स्वागतार्ह आहे. आपल्याकडे वाहतुकीसाठी सर्वात स्वस्त पर्याय असलेल्या जलमार्गाचा विचार होत नव्हता. तो या निमित्ताने झाला.
गृहनिर्माण / मर्यादा अपुरी
मोहन देशमुख – घरांवर आकारण्यात येत असलेला सेवा कर आणि व्हॅट या दोन प्रमुख अडचणी गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर आहेत. त्यातून दिलासा मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली. पण, पहिल्या घरासाठीच्या २५लाखांपर्यंतच्या कर्जावर अर्थमंत्र्यांनी घरखरेदीदारांना दिलेला अतिरिक्त लाभ हा दिलासाजनक आहे. यामुळे, छोटय़ा शहरामधील गृहनिर्माण क्षेत्र आणि सामान्य घरखरेदीदार दोघांनाही लाभ होईल. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी खूप काही करता येण्यासारखे होते. पण, यंदाही अर्थमंत्र्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नाही.
परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणखी काही उपाययोजना आवश्यक होती. तसेच, भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेसाठी करसवलत वाढवायला हवी होती. तसे झाले असते तर भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेतील गुंतवणूक वाढली असती. पण, त्याबाबत निराशा पदरी पडली.
देवेंद्र फडणवीस – पहिल्या घरासाठी खरेदीदारांना दिलेला लाभ हा सर्वसामान्यांसाठी कितपत उपयुक्त ठरेल याबाबत शंका आहे. कारण मुंबई-पुणे तर सोडाच पण नाशिक-नागपूरसारख्या शहरांमधील घरांचे दरही चांगलेच वाढले आहेत. त्यामुळे २५ लाखांची मर्यादा अपुरी ठरते. ही मर्यादा जास्त असायला हवी होती.
अशोक दातार – २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी अतिरिक्त लाभाचा निर्णय हा वर्षांला सुमारे पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांच्या घरखरेदीदारांसाठी चांगला आहे. पण, छोटय़ा व मध्यम शहरामधील घरांच्या किंमती पाहता ही मर्यादा ४० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी हवी होती. ५० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारावर एक टक्का टीडीएस (मूळ स्त्रोताच्या ठिकाणी करकपात) लावण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या व्यवहारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसा गुंतवला जात असतो. या करामुळे त्या पैशाच्या व्यवहारांवर सरकारला महसूल मिळेल. शिवाय या व्यवहारांवर सरकारची नजर राहील.
अजय वाळिंबे – घरांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे वगैरे यापेक्षाही टीडीएसबाबतचा निर्णय हा केवळ सरकारच्या तिजोरीत भर टाकण्यासाठी घेतला गेला आहे.
शिक्षण / दर्जाचे काय?
देवेंद्र फडणवीस – सर्व शिक्षा अभियानाबरोबरच माध्यमिक शिक्षणावर भर दिला गेल्याने आठवीनंतरची गळती थांबण्यास मदत होईल. सध्या आठवीनंतर मोठय़ा प्रमाणात गळती होत आहे. त्यामुळे, धड शिक्षण नाही की धड रोजगारासाठी आवश्यक किमान कौशल्ये नाहीत, असा युवकांचा वर्ग वाढत आहे. हा वर्ग असाच वाढत राहिला तर त्यातून मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील.
अशोक दातार – सर्व शिक्षा अभियान राबवूनही आपल्याकडील पाचवीच्या मुलांना नीट लिहिता-वाचता येत नाही, असे आढळून आले आहे. वाचन-लेखन क्षमता विकसित झाल्या नाहीत तर किमान कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण घेणेही या मुलांना शक्य होणार नाही. कारण, त्यातही किमान लेखन-वाचन येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शिक्षणासाठीची तरतूद वाढविणे हा चांगला निर्णय असून त्यातून शिक्षणाचा दर्जा वाढावा ही अपेक्षा आहे.
अजय वाळिंबे – शिक्षणासाठी तरतूद करताना दर्जावर भर द्यायला हवा. कारण, आपली शिक्षणव्यवस्था इतकी रसातळाला गेली आहे की त्यात गुणवत्ता अभावानेच दिसून येते. आपल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवीधर होणारे तब्बल ६७ टक्के पदवीधर रोजगारक्षम नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हे आपल्यासमोरी आव्हान आहे. त्यामुळे, शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद करताना त्याचा भर अध्यापनाचा दर्जा वाढविण्यावर असायला हवा. शिक्षणाबरोबरच संशोधनासाठीही फारशी तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही.