औषध खरेदी महामंडळाला वादाचा फटका

राज्यातील औषध खरेदी ही कायमच वादाचा विषय राहिला असून खरेदीतील घोटाळा संपवून पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘औषध खरेदी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी तसेच महिला व बालकल्याण विभागाला वेगवेगळ्या औषध व उपकरणांची आवश्यकता असते. सुमारे ५५० कोटी रुपयांची वार्षिक खरेदी आरोग्यासाठी होत असल्यामुळे हा विभाग भाजपच्या अखत्यारीतील मंत्र्याकडे असावा की शिवसेनेकडे, या वादात गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर निर्णयच होऊ शकलेला नाही.

आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी तसेच आदिवासी व महिला व बालकल्याण विभागामार्फत वेळोवेळी औषधांची मागणी नोंदवली जाते. ही खरेदी पूर्वी प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दरकरारावर होत असे. याशिवाय महापालिका, ईएसआयसी, केंद्र शासनाचे दरकरार यांची तुलना करूनही वेळोवेळी खरेदी करण्यात येत होती. आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वैद्यकीय शिक्षण व काँग्रेसकडे आरोग्य विभाग अशी विभागणी होती. त्यावेळी आरोग्य विभागाची खरेदी ही आम्ही स्वतंत्रपणे करू अशी भूमिका काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतली होती. तामिळनाडूप्रमाणे स्वतंत्र महामंडळामार्फत खरेदी करण्याची योजना मांडण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औषध व उपकरणांच्या खरेदीत सुसूत्रता असावी आणि घोटाळ्याला वाव राहू नये यासाठी स्वतंत्र महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रस्तावही तयार

‘टाटा ट्रस्ट’च्या माध्यमातून या महामंडळाची निर्मिती करणारा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या महामंडळाच्या उभारणीसाठी येणारा ४५ कोटी रुपयांचा खर्चही करण्याचे टाटा ट्रस्टने मान्य केले. यानंतर महामंडळ निर्मितीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला. या प्रस्तावात महामंडळासाठी ११२ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, औषध खरेदी, उपकरण खरेदी, आयटी, व्यवस्थापन, मार्केटिंग, धोरणात्मक निर्णय अशा सहा युनिटची निर्मिती तसेच प्रत्येक युनिटचा प्रमुख हा उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक हा अतिरिक्त संचालक दर्जाचा आदींची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. केवळ व्यवस्थापकीय संचालक हा सनदी अधिकारी असावा की वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असावी, यावर वाद आहे. मात्र खरा कळीचा मुद्दा हे ‘औषध खरेदी महामंडळ’ कोणाच्या अखत्यारीत असावे याचा निर्णय अद्यापि न झाल्यामुळे महामंडळासाठी आजपर्यंत जागाही निश्चित होऊ शकलेली नाही.

• शिवसेनेचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांना हे महामंडळ आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत हवे आहे, तर नेमकी कोणती औषधे व उपकरणांचा दर्जा, अद्यावत तंत्रज्ञान, याबाबत वैद्यकीय अध्यापकच निर्णय घेऊ शकतात अशी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाची भूमिका आहे.
• तर तामिळनाडूत असे महामंडळ हे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येते. आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्यांची खरेदी ३५० कोटी रुपयांची आहे, तर वैद्यकीय शिक्षणाची केवळ शंभर कोटी आणि आदिवासी व महिला बालकल्याणची खरेदी ही १०० कोटींची असल्यामुळे राज्याचे औषध खरेदीचे अधिकार आम्हाला मिळाले पाहिजेत. आरोग्य विभागाने याबाबत प्रस्तावही सादर केला आहे.