मंत्रालयीन विरुद्ध महसूल अधिकाऱ्यांमधील वाद पेटला

राज्याची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असताना गेली ३० वर्षे महसूल सेवेतील पदांचे संख्याबळ कायम असल्याने ते वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने मंत्रालयाच्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ गुरुवारी मंत्रालयाच्या सवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निदर्शनेही केली.
राज्य सरकारच्या सेवेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या फक्त ९४ पदांना तर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या ४०९ पदांनाच मान्यता होती. सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये महसूल खात्याचे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नेमले जातात. परिणामी महसूल खात्याला अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची २०० तर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या ६०० पदांची संख्या निश्चित करण्यात आली. गेली तीन दशके पदांचे संख्याबळ बदलले नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. यातूनच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुढाकार घेऊन सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मगच नवे सूत्र तयार केले.
महसूल खात्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी पदांची संख्या वाढल्याने मंत्रालयात या अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमण होईल, अशी भीती मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये व्यक्त केली जाऊ लागली.