विनायक डिगे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधपुरवठा करण्यासंदर्भातील गोंधळ अनेक दिवसांपासून आहे. औषध वितरणासाठी नव्याने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाला कायमस्वरूपी अधिकारी मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे २०१८ पासून औषध वितरकांची जवळपास १०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयांना औषधपुरवठा करण्यात अडचणी येत असल्याने रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होत असून रुग्णांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे वारंवार विनंती करूनही मागील पाच वर्षांपासून देयके मंजूर होत नसल्याने औषध वितरकांनी आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना साकडे घातले आहे.
राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना औषधपुरवठा करण्याची जबाबदारी हाफकिन औषध महानिर्माण महामंडळांतर्गत असलेल्या खरेदी कक्षाकडे होती. त्यासाठी जवळपास १२५ वितरकांकडून औषधे खरेदी केली जात होती. मात्र पाच वर्षांपासून वितरकांची जवळपास १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देयके खरेदी कक्षाकडून प्रलंबित आहेत. परिणामी नव्याने काढण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियांना अल्प प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे औषधांच्या पुरवठय़ावर परिणाम होऊन रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला. त्यामुळे त्यांना दुकानांतून औषधे खरेदी करावी लागल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
हेही वाचा >>> बिगरआदिवासींना संरक्षण; खरे आदिवासी वाऱ्यावर! विशेष भरती मोहीम कागदावरच
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन महासंचालनालय आणि खरेदी कक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही देयके मंजूर होत नसल्याने राज्यातील वितरकांनी आपले गाऱ्हाणे आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे मांडण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व वितरकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून देयके मंजूर करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला आदेश देण्याची विनंती करत असल्याची माहिती औषध वितरकांकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणालाही अल्प प्रतिसाद
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणने मे २०२३ मध्ये औषध खरेदीची जबाबदारी घेतली; परंतु वितरकांची देयके मंजूर करण्याबाबत कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याने प्राधिकरणाकडून काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला वितरकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. वितरकांबरोबरच औषध उत्पादक कंपन्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुकता दाखवत नाहीत. याचा परिणाम औषधपुरवठय़ावर होत आहे.
औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे वितरकांची देयके अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे हे एक कारण आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधपुरवठा करण्यासंदर्भातील गोंधळ अनेक दिवसांपासून आहे. औषध वितरणासाठी नव्याने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाला कायमस्वरूपी अधिकारी मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे २०१८ पासून औषध वितरकांची जवळपास १०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयांना औषधपुरवठा करण्यात अडचणी येत असल्याने रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होत असून रुग्णांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे वारंवार विनंती करूनही मागील पाच वर्षांपासून देयके मंजूर होत नसल्याने औषध वितरकांनी आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना साकडे घातले आहे.
राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना औषधपुरवठा करण्याची जबाबदारी हाफकिन औषध महानिर्माण महामंडळांतर्गत असलेल्या खरेदी कक्षाकडे होती. त्यासाठी जवळपास १२५ वितरकांकडून औषधे खरेदी केली जात होती. मात्र पाच वर्षांपासून वितरकांची जवळपास १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देयके खरेदी कक्षाकडून प्रलंबित आहेत. परिणामी नव्याने काढण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियांना अल्प प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे औषधांच्या पुरवठय़ावर परिणाम होऊन रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला. त्यामुळे त्यांना दुकानांतून औषधे खरेदी करावी लागल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
हेही वाचा >>> बिगरआदिवासींना संरक्षण; खरे आदिवासी वाऱ्यावर! विशेष भरती मोहीम कागदावरच
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन महासंचालनालय आणि खरेदी कक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही देयके मंजूर होत नसल्याने राज्यातील वितरकांनी आपले गाऱ्हाणे आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे मांडण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व वितरकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून देयके मंजूर करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला आदेश देण्याची विनंती करत असल्याची माहिती औषध वितरकांकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणालाही अल्प प्रतिसाद
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणने मे २०२३ मध्ये औषध खरेदीची जबाबदारी घेतली; परंतु वितरकांची देयके मंजूर करण्याबाबत कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याने प्राधिकरणाकडून काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला वितरकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. वितरकांबरोबरच औषध उत्पादक कंपन्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुकता दाखवत नाहीत. याचा परिणाम औषधपुरवठय़ावर होत आहे.
औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे वितरकांची देयके अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे हे एक कारण आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
