सेवा करदात्यांवर अविश्वास

कर विभागाची धमकीवजा इशारापत्रे

‘सब का विश्वास’ योजनेंतर्गत स्वेच्छेने कर भरून प्रक्रिया पूर्ण केली आणि तसे प्रमाणपत्रही मिळवले; पण अशा हजारो व्यावसायिकांना सेवाकरांबाबत जुन्या वादाच्या प्रकरणांत आता सात वर्षांनंतर चौकशी व नोटिसांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तर पूर्वसूचना पाठवून अवघ्या एका दिवसांत हजर राहण्याची तंबी देत शिक्षेची कलमे उद्धृत करणारी इशारापत्रेही पाठवण्यात आली आहेत.

देशभर जुलै २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिकांना सेवा कर भरावा लागत होता. सेवा करासह, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आदी करांचा ‘जीएसटी’मध्ये अंतर्भाव झाल्यानंतर सेवाकर भरण्याबाबतची प्रक्रियाही नंतरच्या टप्प्यात संपुष्टात आली. मात्र काही थकीत सेवा कराच्या वसुलीसाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ‘सब का विश्वास (न्यायिक वाद निवारण-एसव्हीएलडीआरएस) योजना’ सादर केली होती. या अंतर्गत दोन विभाग करण्यात आले होते. व्यावसायिकांना विवादित रकमेच्या ५० ते ७० टक्के रक्कम भरून वाद संपुष्टात आणण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तर कर न भरणाऱ्या किंवा कमी भरणाऱ्या व्यावसायिकांना दंड अथवा व्याजाविना स्वेच्छेने थकीत कर भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. यापैकी दुसऱ्या योजनेला व्यावसायिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यांना प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्रही बहाल करण्यात आले होते. सरकारच्या योजनेला स्वत:हून प्रतिसाद देणारे व्यावसायिक निश्चिंत असतानाच ऐन करोना-टाळेबंदी काळात हजारो सेवा करदात्यांना नव्याने विचारणा होऊ लागली आहे.

व्यावसायिकांना २०१४-१५ तसेच २०१५-१६ या कालावधीतील प्राप्तिकर विवरणपत्र, आर्थिक ताळेबंद, सेवा कर विवरणपत्र, चलान, सेल्स लेजर आदी कागदपत्रे स्वत: घेऊन मध्यवर्ती सेवा आणि वस्तू कर कार्यालयाच्या संबंधित विभाग कार्यालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत अवघ्या एका दिवसाचा अवधी देण्यात आला आहे. शिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या व्यावसायिकांना भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांद्वारे शिक्षेचा इशारा देण्यात आला आहे.

सरकारच्या ‘सब का विश्वास’ योजनेला प्रतिसाद देऊन प्रामाणिकपणे आणि स्वत:हून पुढे येत व्यावसायिकांनी बिकट आर्थिक स्थितीतही सेवा कराबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली; त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही मिळवले. मात्र आता पुन्हा जुनी प्रकरणे पुन्हा उकरून व्यावसायिकांना नाहक त्रास दिला जात असल्याची भावना अनेक व्यावसयिकांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. सरकारच्या, कर विभागाच्या अशा वर्तणुकीमुळे भविष्यात अनेक चांगल्या योजना येऊनही त्याला प्रतिसाद द्यायचा की नाही, याबाबत विचार करावा लागेल, असेही काही व्यावसायिकांनी सांगितले. ‘सब का विश्वास’ योजनेचे रूपांतर अशामुळे ‘सब का अविश्वासा’त होऊ लागल्याचे व्यावसायिकांच्या कर प्रक्रियेची जबाबदारी हाताळणाऱ्या काही सनदी लेखापालांनीही नमूद केले.

मुळात एखादी योजना राबविल्यानंतर तिची प्रक्रिया ठरावीक मुदतीत पूर्ण होत असते. व्यावसायिकांना येत असलेल्या इशारापत्रांबाबतही त्यांनी ही प्रक्रिया केव्हाच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षानंतर नव्याने आणि दंड संहितेतील कलमांच्या आधारे इशारापत्र धाडणे तर्कसंगत नाही. याबाबत देशस्तरावर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत कर विभागाच्या अन्य कार्यालयांनाही कारवाई करता येणार नाहीत.

– अ‍ॅड. जी. व्ही. खरे, सेवा कर विधि सल्लागार

घडले काय?

केंद्राच्या ‘सब का विश्वास’ योजनेला प्रतिसाद देऊन व्यावसायिकांनी सेवा कराबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र आता २०१४-१५ आणि २०१५-१६ ची जुनी प्रकरणे पुन्हा उकरून व्यावसायिकांना इशारापत्रे पाठवण्यात आली आहेत. प्राप्तिकर विवरणपत्र, ताळेबंद, सेवा कर विवरणपत्र, चलान, सेल्स लेजर आदी कागदपत्रे स्वत: येऊन सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी एक दिवसाचा अवधी देण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या व्यावसायिकांना फौजदारी शिक्षेचा इशारा देण्यात आला आहे.