मुंबई : गणेशोत्सव काळातील डीजेचा वापर आरोग्यास हानीकारक ठरत असेल तर ईदनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीतही तो हानिकारकच असेल, असे सांगून आरोग्यास हानिकारक असलेल्या डीजे बंदीचा आदेश गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नसून तो सगळ्याच प्रकारच्या सार्वजनिक मिरवणुकांना लागू आहे. त्यामुळे, स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
सण-उत्सवांत वापरण्यात येणाऱ्या प्रखर दिव्यांचा (लेझर बीम) आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याबाबतचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास याचिकाकर्ते न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत. किंबहुना, असा अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, याचिकेद्वारे ही मागणी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी योग्य अभ्यास करून याचिका करायला हवी होती, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने प्रखर दिव्यांच्या दुष्पपरिणामांबाबत संशोधन का केले नाही ? मोबाईल टॉवर्सबद्दल खूप ओरड झाली. परंतु, त्याबाबतचे वैज्ञानिक अहवाल पाहिले आहेत का ? शास्त्रोक्त पद्धतीने सिद्ध झाल्याशिवाय अशा मुद्यांप्रकरणी निकाल कसा द्यायचा ? असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. वास्तविक, शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला त्यादृष्टीने प्रभावी आदेश देण्यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित होते. परंतु, बहुतांश याचिकाकर्ते योग्य तो अभ्यास न करताच याचिका करतात. या प्रकरणीही प्रखर दिव्यांच्या वापर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. परंतु, आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची प्रखर दिव्यांच्या वापरावरील बंदीची मागणी फेटाळताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : जाहिरात फलकांचीही झाडाझडती, १४ हजारांहून अधिक जाहिरात फलक हटवले
प्रखर दिव्यांच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकणारे तज्ज्ञांचे विविध लेख वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. त्यातील मतांचा दाखला याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाला दिला. त्यावर, लेखांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेले एक मत आहे. तो वैज्ञानिक अभ्यास नाही. तज्ज्ञांची भिन्न मते असू शकतात. प्रत्येकाला त्याच्याकडे प्रत्येक गोष्टीवर उपाय आहे, असे वाटत असते. ही बाब लक्षात घेता आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा दाखला देण्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बजावले. मात्र, अशा कोणत्याही अभ्यासाबाबत आपल्याला माहीत नसल्याचे पेचकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे आधी अशा विषयांबाबत आधिक संशोधन करावे, असे न्यायालयाने सुनावले.
सण-उत्सवांत वापरण्यात येणाऱ्या प्रखर दिव्यांचा (लेझर बीम) आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याबाबतचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास याचिकाकर्ते न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत. किंबहुना, असा अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, याचिकेद्वारे ही मागणी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी योग्य अभ्यास करून याचिका करायला हवी होती, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने प्रखर दिव्यांच्या दुष्पपरिणामांबाबत संशोधन का केले नाही ? मोबाईल टॉवर्सबद्दल खूप ओरड झाली. परंतु, त्याबाबतचे वैज्ञानिक अहवाल पाहिले आहेत का ? शास्त्रोक्त पद्धतीने सिद्ध झाल्याशिवाय अशा मुद्यांप्रकरणी निकाल कसा द्यायचा ? असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. वास्तविक, शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला त्यादृष्टीने प्रभावी आदेश देण्यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित होते. परंतु, बहुतांश याचिकाकर्ते योग्य तो अभ्यास न करताच याचिका करतात. या प्रकरणीही प्रखर दिव्यांच्या वापर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. परंतु, आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची प्रखर दिव्यांच्या वापरावरील बंदीची मागणी फेटाळताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : जाहिरात फलकांचीही झाडाझडती, १४ हजारांहून अधिक जाहिरात फलक हटवले
प्रखर दिव्यांच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकणारे तज्ज्ञांचे विविध लेख वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. त्यातील मतांचा दाखला याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाला दिला. त्यावर, लेखांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेले एक मत आहे. तो वैज्ञानिक अभ्यास नाही. तज्ज्ञांची भिन्न मते असू शकतात. प्रत्येकाला त्याच्याकडे प्रत्येक गोष्टीवर उपाय आहे, असे वाटत असते. ही बाब लक्षात घेता आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा दाखला देण्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बजावले. मात्र, अशा कोणत्याही अभ्यासाबाबत आपल्याला माहीत नसल्याचे पेचकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे आधी अशा विषयांबाबत आधिक संशोधन करावे, असे न्यायालयाने सुनावले.
