लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि शिवसेना नेते सुहास कांदे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, या दोघांना सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न भुजबळ कुटुंबीयांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला.
भुजबळ कुटुंबीयांबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे, दमानिया आणि कांदे यांनी या निर्णयाला स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र, दमानिया आणि कांदे यांच्या याचिकांबाबत भुजबळ यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी दोन मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार, या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार असल्याचा दावा दमानिया यांनी केला असला तरी, वास्तवात एसीबीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तसेच, अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाकडेही पोंडा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
आणखी वाचा-मुंबईतील ११ हजार घरांची एप्रिलमध्ये विक्री, मार्चच्या तुलनेत घर विक्रीत घट
त्यावर, या प्रकरणी अपील दाखल करण्यासाठी ५६२ दिवसांचा विलंब झाला आहे. परंतु, राज्य विधानसभेतही आपण भुजबळांविरोधात कारवाईची मागणी करत असल्याने हा विलंब समजण्यासारखा असल्याचा दावा कांदे यांच्यातर्फे वकील अजिंक्य उडाणे यांनी केला. तर दमानिया यांच्या तक्रारीवरूनच भुजबळ यांच्याविरुद्धच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती, त्यामुळे, दमानिया यांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा दमानिया यांच्या वतीने वकील रिझवान मर्चंट यांनी केला. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने त्याची दखल घेऊन भुजबळ यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या दोन मुद्द्यांबाबत आपण सर्वप्रथम सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.
