मुंबई : अश्लील साहित्य असल्याच्या कारणावरून गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या प्रसिद्ध कलाकार एफ. एन. सौझा आणि अकबर पदमसी यांच्या कलाकृती निकाल दिला जाईपर्यंत नष्ट करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाला दिले. व्यावसायिक आणि कलेचे जाणकार असलेले मुस्तफा कराचीवाला यांच्या मालकीच्या बी. के. पॉलिमेक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवताना न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. दोन्ही कलाकारांच्या कलाकृती १ जुलै २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार सीमाशुल्क विभागाने जप्त केल्या होत्या.
भारत सरकारने दोन्ही कलाकारांना प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करून त्यांच्या कलेचा गौरव केला आहे. त्यांच्या कलाकृतीस सीमाशुल्क विभाग अश्लील कसे म्हणू शकते ? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, आपण त्या कलाकृती विकत घेतल्या असून कलाकृती जप्त करण्याचा आदेश चुकीचा, मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे व तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आधुनिक कला ही एक राष्ट्रीय खजिना आहे, त्या कलाचा वारसा जपण्यासाठी तिचा योग्य सन्मान होणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. तथापि, सीमाशुल्क अधिकारी या कलेचे महत्त्व समजण्यास, तसेच कला आणि अश्लीलता यात फरक करण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कलेच्या क्षेत्राचे ज्ञान किंवा जाण नसलेले सीमाशुल्क अधिकारी प्रत्येक नग्न रेखाचित्र किंवा चित्रकला अश्लील साहित्याच्या कक्षेत आणू शकत नाहीत. अशा कलाकृती जप्त करण्याचा आदेश भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे देखील याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
प्रकरण काय ?
गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात सीमाशुल्क विभागाने सात कलाकृती अश्लिल सबब पुढे करून जप्त केली होती. त्यामध्ये सौझा आणि पदमसी या दोघांच्या लव्हर्स आणि न्यूड नावाच्या चित्रांसह एकूण सात चित्रांचा समावेश होता. याचिकाकर्ते कराचीवाला यांनी २०२२ मध्ये, बी.के. पॉलिमेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमार्फत लंडनमध्ये झालेल्या दोन वेगळ्या लिलावात सात चित्रे विकत घेतली. परंतु, कराचीवाला यांनी ही चित्रे मुंबईत आणल्यावर एप्रिल २०२३ मध्ये सीमाशुल्क विभागाच्या विशेष कार्गो आयुक्तालयाने ती अश्लील सामग्रीच्या श्रेणीत येत असल्याचे सांगून जप्त केली होती. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या कंपनीला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
