लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभारण्यात येणाऱ्या सेंट्रल पार्कसाठी योजना अंतिम करण्यापूर्वी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धेचे आयोजन करावे, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे. मुंबई सेंट्रल पार्क खरोखरच मुंबईकरांसाठी असेल, तर त्याची संकल्पना ठरवण्यासाठी कंत्राटदारांनी, नव्हे तर नागरिकांनीच काम करण्याची गरज आहे. त्यात नागरिकांचा सहभाग असायला हवा आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास सोमावारी मंत्रीमंडळ बैठकीत माजुरी देण्यात आली. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या कराराचे नूतनीकरण करताना या ठिकाणी भव्य उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या जागेवर असलेल्या रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर मकरंद नार्वेकर यांनी सुरुवातीपासून आपली भूमिका मांडली आहे. आता पुन्हा एकदा नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालिका आयुक्त चहल यांना पत्र पाठवून महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील सेंट्रल पार्कची योजना आणि संकल्पनेसाठी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
आणखी वाचा-पोलीस कोठडीत आरोपीचा आत्मसन्मान भंग होऊ देऊ नका, पोलीस महासंचालकांचे सगळ्या पोलीस ठाण्यांना आदेश
रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाचा बहुचर्चित प्रस्ताव रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी मंजूर केला. पुनर्विकास प्रस्तावाच्या बाजूने ५४० (७६.२७ टक्के) मते पडली, तर प्रस्तावाच्या विरोधात १६८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यामुळे या रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचा व रेसकोर्सच्या २२६ एकर जागेपैकी १२० एकर जागा पालिकेला संकल्पना उद्यान (थीम पार्क ) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र केवळ साडेपाचशे सदस्यांनी मतदान केले म्हणजे शहरातील नागरिकांची या प्रस्तावाला मान्यता आहे असा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका दुसऱ्याच दिवशी मकरंद नार्वेकर यांनी घेतली होती. तसेच रेसकोर्सच्या विकासात पारदर्शकता यावी यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वी नार्वेकर यांनी केली होती. आता मुंबईतील सर्वात मोठ्या खुल्या जागेचे भवितव्य ठरवण्याची मुभा कंत्राटदारांना देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
सरकारने महापालिकेमार्फत आंतरराष्ट्रीय उद्यानांच्या मानकांप्रमाणे अनोख्या कल्पना निर्माण करण्यासाठी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा आयोजित करणे आवश्यक आहे. किमान ९० दिवसांचा कालावधी संकल्पना आणि योजनांबाबत सूचना करण्यासाठी द्यावा, असेही नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-मलबार हिलमध्ये वृद्धेची नोकराकडून हत्या, आरोपीला भुसावळमधून अटक
जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा घ्यावी
सर्व संकल्पना तपासण्यासाठी एक उच्चस्तरीय निवड समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या निवड समितीमध्ये नामांकित नगररचनाकार, वास्तुविशारद, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी, हेरिटेज तज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय शहर नियोजनकार यांचा समावेश करावा. या उच्चस्तरीय निवड समितीने सर्व संकल्पना तपासून सर्वोत्तम १० संकल्पना निवडाव्या. छाननी केल्यानंतर सर्वोत्तम संकल्पना नागरिकांना उपलब्ध कराव्या आणि त्यानंतरच त्या अंतिम कराव्या, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभारण्यात येणाऱ्या सेंट्रल पार्कसाठी योजना अंतिम करण्यापूर्वी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धेचे आयोजन करावे, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे. मुंबई सेंट्रल पार्क खरोखरच मुंबईकरांसाठी असेल, तर त्याची संकल्पना ठरवण्यासाठी कंत्राटदारांनी, नव्हे तर नागरिकांनीच काम करण्याची गरज आहे. त्यात नागरिकांचा सहभाग असायला हवा आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास सोमावारी मंत्रीमंडळ बैठकीत माजुरी देण्यात आली. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या कराराचे नूतनीकरण करताना या ठिकाणी भव्य उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या जागेवर असलेल्या रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर मकरंद नार्वेकर यांनी सुरुवातीपासून आपली भूमिका मांडली आहे. आता पुन्हा एकदा नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालिका आयुक्त चहल यांना पत्र पाठवून महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील सेंट्रल पार्कची योजना आणि संकल्पनेसाठी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
आणखी वाचा-पोलीस कोठडीत आरोपीचा आत्मसन्मान भंग होऊ देऊ नका, पोलीस महासंचालकांचे सगळ्या पोलीस ठाण्यांना आदेश
रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाचा बहुचर्चित प्रस्ताव रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी मंजूर केला. पुनर्विकास प्रस्तावाच्या बाजूने ५४० (७६.२७ टक्के) मते पडली, तर प्रस्तावाच्या विरोधात १६८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यामुळे या रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचा व रेसकोर्सच्या २२६ एकर जागेपैकी १२० एकर जागा पालिकेला संकल्पना उद्यान (थीम पार्क ) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र केवळ साडेपाचशे सदस्यांनी मतदान केले म्हणजे शहरातील नागरिकांची या प्रस्तावाला मान्यता आहे असा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका दुसऱ्याच दिवशी मकरंद नार्वेकर यांनी घेतली होती. तसेच रेसकोर्सच्या विकासात पारदर्शकता यावी यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वी नार्वेकर यांनी केली होती. आता मुंबईतील सर्वात मोठ्या खुल्या जागेचे भवितव्य ठरवण्याची मुभा कंत्राटदारांना देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
सरकारने महापालिकेमार्फत आंतरराष्ट्रीय उद्यानांच्या मानकांप्रमाणे अनोख्या कल्पना निर्माण करण्यासाठी जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा आयोजित करणे आवश्यक आहे. किमान ९० दिवसांचा कालावधी संकल्पना आणि योजनांबाबत सूचना करण्यासाठी द्यावा, असेही नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-मलबार हिलमध्ये वृद्धेची नोकराकडून हत्या, आरोपीला भुसावळमधून अटक
जागतिक खुली संकल्पना स्पर्धा घ्यावी
सर्व संकल्पना तपासण्यासाठी एक उच्चस्तरीय निवड समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या निवड समितीमध्ये नामांकित नगररचनाकार, वास्तुविशारद, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी, हेरिटेज तज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय शहर नियोजनकार यांचा समावेश करावा. या उच्चस्तरीय निवड समितीने सर्व संकल्पना तपासून सर्वोत्तम १० संकल्पना निवडाव्या. छाननी केल्यानंतर सर्वोत्तम संकल्पना नागरिकांना उपलब्ध कराव्या आणि त्यानंतरच त्या अंतिम कराव्या, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
