सरकारचे बहुतेक निर्णयदेखील मतांचा विचार करून घेतले जातात, परंतु त्यामुळे ग्रामीण भागांतील आणि शहरांमधील समस्याही अधिक जटिल होत आहेत. कुणालाही कुठेही जाण्याचा अधिकार असला तरी, बेकायदा अतिक्रमण करून राहण्याचा अधिकार नाही, लोंढे थांबवावेच लागतील, कधीपर्यंतच्या अतिक्रमणांना संरक्षण द्यायचे ते एकदा ठरवा आणि कठोरपणे त्यावर निर्णय घ्या, मतांच्या राजकारणासाठी शहरांचे वाटोळे करू नका, असा खणखणीत इशारा देत राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बुधवारी राज्यकर्त्यांचेच कान टोचले.
‘लोकसत्ता’ व ‘सारस्वत बँके’च्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमातील ‘अर्धनागरीकरणाचे आव्हान’ या चर्चासत्रातील ‘अर्धनागरीकरणाची संस्कृती काय’ या विषयावर बोलताना आर.आर. पाटील यांनी आपल्याच सरकारच्या सवंग धोरणांचा आरपार समाचार घेतला.
महाराष्ट्राचे शहरी, अर्धनागरी आणि ग्रामीण अशा तीन भागांत विभाजन झाले आहे. अर्धनागरीकरणात शहरी व ग्रामीण असा एक वेगळा संस्कृती संघर्ष पुढे येत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांचेही नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. नागरीकरण नियोजनबद्ध रीतीने होत नाही. त्यामुळे शहरांना केवळ सूज आलेली आहे, त्याला निकोप वाढ म्हणता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूला रोजगार आणि चांगल्या सेवासुविधांच्या शोधात ग्रामीण भागांतील लोंढे शहरांकडे धावत आहेत, त्यामुळे शहरांच्या समस्या केवळ वाढत नाहीत तर, त्या आणखी जटिल होत आहेत, आणि ग्रामीण भागांच्या सुविधांचा ओघही शहरांकडे वळवावा लागत असल्याने तेथील समस्याही वाढत आहे. शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी ग्रामीण भागांतील प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल तरच नागरीकरण सुसह्य़ होणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
