सरकारचे बहुतेक निर्णयदेखील मतांचा विचार करून घेतले जातात, परंतु त्यामुळे ग्रामीण भागांतील आणि शहरांमधील समस्याही अधिक जटिल होत आहेत. कुणालाही कुठेही जाण्याचा अधिकार असला तरी, बेकायदा अतिक्रमण करून राहण्याचा अधिकार नाही, लोंढे थांबवावेच लागतील, कधीपर्यंतच्या अतिक्रमणांना संरक्षण द्यायचे ते एकदा ठरवा आणि कठोरपणे त्यावर निर्णय घ्या, मतांच्या राजकारणासाठी शहरांचे वाटोळे करू नका, असा खणखणीत इशारा देत राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बुधवारी राज्यकर्त्यांचेच कान टोचले. ‘लोकसत्ता’ व ‘सारस्वत बँके’च्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमातील ‘अर्धनागरीकरणाचे आव्हान’ या चर्चासत्रातील ‘अर्धनागरीकरणाची संस्कृती काय’ या विषयावर बोलताना आर.आर. पाटील यांनी आपल्याच सरकारच्या सवंग धोरणांचा आरपार समाचार घेतला. महाराष्ट्राचे शहरी, अर्धनागरी आणि ग्रामीण अशा तीन भागांत विभाजन झाले आहे. अर्धनागरीकरणात शहरी व ग्रामीण असा एक वेगळा संस्कृती संघर्ष पुढे येत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांचेही नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. नागरीकरण नियोजनबद्ध रीतीने होत नाही. त्यामुळे शहरांना केवळ सूज आलेली आहे, त्याला निकोप वाढ म्हणता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूला रोजगार आणि चांगल्या सेवासुविधांच्या शोधात ग्रामीण भागांतील लोंढे शहरांकडे धावत आहेत, त्यामुळे शहरांच्या समस्या केवळ वाढत नाहीत तर, त्या आणखी जटिल होत आहेत, आणि ग्रामीण भागांच्या सुविधांचा ओघही शहरांकडे वळवावा लागत असल्याने तेथील समस्याही वाढत आहे. शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी ग्रामीण भागांतील प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल तरच नागरीकरण सुसह्य़ होणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शहर नियोजनाची दिशा चुकली बेछूट नागरीकरणाला नियोजनाचा लगाम लावणार कसा? ग्रामीण भागांची उपेक्षा आणि शहरांतील बकालपणा यांबद्दल पाटील यांनी राज्यकर्ते, नियोजनकार आणि प्रशासनाला जबाबदार धरले. त्यासंदर्भात त्यांनी नाशिक शहराच्या विकासाच्या नियोजनाचे उदाहरण दिले. नियोजनकारांनी असे काही नियोजन केले की त्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी अडकल्या आणि बिल्डरांच्याजमिनी सुटल्या. मुंबईसारख्या महानगरातील झोपडपट्टय़ा कमी करण्यासाठी ‘एसआरए’ योजना आणली. त्यासाठी झोपडपट्टीधारकांची संमती हवी ही प्रमुख अट आहे. परंतु बिल्डरांकडून मान्यतेसाठी सादर केल्या जाणाऱ्या यादीत मेलेल्या माणसांच्या सह्य़ा असतात आणि नट-नटय़ांची नावेही . आढळतात. हे नट-नटय़ा झोपडपट्टीत कधी राहायला गेले होते, असा सवाल त्यांनी केला. एसआरएच्या घरांमध्ये ५० टक्केही लाभार्थी राहात नाहीत. बिल्डराला पैसे मिळतात, लाभार्थ्यांना घरे मिळतात, पुन्हा झोपडय़ा उभ्या राहतात, हे दुष्टचक्र थांबले पाहिजे. घटनेने कुणाला कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे, परंतु बेकायदा अतिक्रण करून कुणाला राहण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. केवळ मतांसाठी शहरांचे वाटोळे करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला, तेव्हा आर. आर. पाटील यांनी आपल्याच भावना व्यक्त केल्याच्या भावनेने उपस्थितांनी त्यांना जोरदार दाद दिली. हवे काय ?शहरांची निकोप वाढ करायची असेल तर ग्रामीण भागात शाळा, आरोग्य, रस्ते, वीज, रोजगार या सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शहरांसाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. अतिक्रमित बांधकामांना किंवा झोपडय़ांना कधीपर्यंत संरक्षण द्यायचे, १९९५ की २००० पर्यंत ते एकदा ठरवा. खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी हा एकाच किमान समान कार्यक्रम ठरवून त्यावर एकमत करावे. त्यापुढे मात्र जायचे नाही, अशी कठोर भूमिका घ्यावी
