भटक्या श्वानांना खायला घालण्यापासून रहिवाशाला रोखू नका, उच्च न्यायालयाचे नवी मुंबईस्थित गृहनिर्माण संस्थेला आदेश

गृहनिर्माण संस्थेने प्रतिवादी महिलेच्या गृहसेवकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखून तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रतिवादी लीला वर्मा यांच्या गृहसेवकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात येऊन श्वानांना खाऊ घालण्यापासून रोखू नये, असे आदेशही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या सोसायटीला दिले. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत आणि मानवी अधिकारांचे कोणत्याही कारणांमुळे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबईच्या तापमानात घट

प्रतिवादी निव्वळ गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात भटक्या श्वानांना खाऊ घालतात म्हणून याचिकाकर्ते त्यांच्यासह इमारतींमधील इतर रहिवाशांच्या मूलभूत हक्कांचा अनादर अथवा उल्लंघन करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. भटक्या श्वानांना खायला घालण्याच्या किंवा त्याच्यासाठी निश्चित केलेल्या जागेच्या मुद्यावर गृहनिर्माण संस्थेची कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांविरोधात संबंधित प्राधिकरण अथवा यंत्रणेकडे म्हणणे मांडून योग्य कार्यवाहीच्या मागणीचा अधिकार आहे. या समस्येवर संबंधित यंत्रणा तोडगा काढू शकेल. त्याचप्रमाणे, प्राण्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबतचा कायदा आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

हेही वाचा – पावसाळापूर्व कामांना आतापासूनच सुरुवात करावी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश

सी वुड्स इस्टेट येथील एका गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या लीला वर्मा यांच्या गृहसेवक भटक्या श्वानांना सोसायटीच्या आवारात खाणे घालत असल्याने तिला सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. सोसायटीच्या या निर्णयामुळे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करून वर्मा यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतला होता.