मंत्र्यांची चाकरी करा अन् निर्धास्त व्हा!

तब्बल २५ वर्षे सेवा होऊनही आयएएसचे नामनिर्देशन न मिळाल्याने आधीच मेटाकुटीला आलेल्या निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी बढती मिळविण्यापेक्षा मंत्रीमहोदयांची चाकरी करण्याचा संदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने अलीकडच्या एका प्रकरणातून घालून दिला आहे. बढती नाकारल्याने निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची केवळ सामाजिक न्याय खात्यात बदली करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच इतर मंत्र्यांच्या चाकरीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र लागू नसल्याचे आढळून आले आहे.
पुण्यातील एका अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याने निवडश्रेणीतील बढती गेल्या वेळी नाकारली. यंदाही या अधिकाऱ्याने बढती नाकारल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याची अन्यत्र उचलबांगडी करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी असा आदेश न पाळणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांच्याही उचलबांगडी करण्यास सांगितले आहे. मात्र हा नियम मंत्र्यांची चाकरी करणाऱ्यांना लागू नसल्याचे आढळून येते.
राज्यात अतिरिक्तजिल्हाधिकाऱ्यांची ७८ पदे असून त्यापैकी ३३ टक्के म्हणजे २४ अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी दिली जाते. त्यामुळे आयएएसचे नामनिर्देशन मिळण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होतो. सामाजिक न्याय खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या जातपडताळणी विभागासाठी १५ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल खात्यातील २४ आणि सामाजिक न्याय विभागातील १५ अशी ३९ पदे सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी आहेत. आजपावेतो नऊ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी देण्यात आली आहे. या निवडश्रेणीतील पाच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंत्र्यांची चाकरी करीत असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी उर्वरित चौघा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना समाजकल्याण खात्यात पाठविण्यासाठीच उर्वरित ३० उपजिल्हाधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी बढती लांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
मंत्र्याची चाकरी फायदेशीर
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुभेदार यांच्याबाबत स्वत: उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्र दिल्याने त्यांची या आदेशातून सुटका झाली आहे, तर मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात असलेले शेखर गायकवाड, सुनील पाटील तसेच वने व पर्यावरणमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे असलेले सतीश लोखंडे, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे असलेले सुभाष लाखे हे अधिकारी निवडश्रेणी घेऊनही अन्यत्र बदली होण्यापासून बचावले आहेत. त्यांच्याच तुकडीतील अन्य अधिकारी मात्र मंत्र्यांची चाकरी करीत नसल्यामुळे बाहेर फेकले गेले आहेत.
कनिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हवी मोक्याची नियुक्ती!
३० पदे रिक्त असतानाही १०-१२ जणांना पदोन्नती देण्यामागे मंत्रालयात सर्वात कनिष्ठ असलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा रस असल्याचे बोलले जाते. मंत्रालय आगीत या कनिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल जळल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सामाजिक न्याय खात्यात पाठविल्यानंतर मंत्रालयातील मोक्याच्या नियुक्त्या मिळविण्याचा या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा डाव असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक या सर्व ३० कनिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल तयार करून त्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी बढती देऊन त्यांना सामाजिक न्याय खात्यात पाठवता येईल तसेच जिल्हा स्तरावरील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे निवडश्रेणीची करावी, अशी मागणीही केली जात आहे.