खेडेगावांत, आदिवासी भागात, विशेषकरून कुपोषणग्रस्त भागांतील आरोग्य केंद्रांमध्ये वर्षभर सेवा करणे बंधनकारक केलेले असतानाही करारबद्ध डॉक्टर या भागांमध्ये जाण्यास उत्सुक नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने दिलेल्या माहितीद्वारे उघड झाली. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत तसेच डॉक्टरांच्या या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांचे करार रद्द करण्याची कारवाई रद्द करण्याबाबतही सूचना केली.
मेळघाटात कुपोषणाची समस्या गंभीर असतानाही या भागांतील आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची नियुक्ती केली जात नसल्याची, त्यांच्यासाठीच्या योजना राबविल्या जात नसल्याची आणि त्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची बाब पूर्णिमा उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांच्या याचिकेवर  न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारतर्फे मेळघाटवगळता अन्य भागांतील आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत असल्याचे उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मेळघाटातील आरोग्य केंद्रांमध्ये अद्याप वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांच्याकडे केली. तेव्हा २२५ करारबद्ध डॉक्टांरांची आरोग्य केंद्रामध्ये नियुक्ती करण्यात आल्याचे मात्र त्यातील केवळ ९० जण जणच रुजू झाल्याचे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. उर्वरित डॉक्टरांना नोटीस बजावूनही त्यावर त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर डॉक्टरांच्या या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त करून त्यांच्यावर करार रद्द करण्याची कारवाई का करीत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा नव्याने या डॉक्टरांना नोटीस बजावण्यात येऊन एक महिन्यांत ते आरोग्य केंद्रांमध्ये रुजू झाले नाही, तर त्यांचा करार रद्द करण्याची कारवाई करण्याची माहिती भिडे यांनी न्यायालयाला दिली.
२०१२-१३ या वर्षांत जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ४८७८ पदे रिक्त असल्याचे आणि ६९३० करारबद्ध डॉक्टर्स उपलब्ध असल्याची माहिती मागील सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारने न्यायालयात दिली होती. तसेच या पैकी केवळ १७०२ करारबद्ध डॉक्टर्सच समुपदेशनासाठी आल्याचेही सांगण्यात आले होते.