भिवंडी येथील महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि चतुर्थक्षेणी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागाच्या सेवेत हस्तांतरित केल्यानंतर तब्बल तीन वर्षे शासनाने हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, तर शासनाच्या या दिरंगाईमुळे भिवंडी पालिकेने या कर्मचाऱ्यांना मार्चपासून वेतन देणेच बंद केले आहे. याविरोधात डॉक्टर-परिचारिकांनी संपाचे हत्यार उपसले असून त्याचा फटका येथे उपचारासाठी येणाऱ्या शेकडो रुग्णांना बसत आहे.
भिवंडी निजामपूर महापालिका आणि आरोग्य विभागात ऑक्टोबर २०११ साली झालेल्या करारानुसार इंदिरा गांधी रुग्णालयातील दहा डॉक्टर, परिचारिका व चतुर्थश्रेणी असे ४३ कर्मचारी आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सदर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याना महापालिकेनेच वेतन द्यावे, असे या करारात म्हटले आहे. गेल्या तीन वर्षांत शासनाच्या वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचारी हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केलेले नाही तर शासनाची टाळाटाळ लक्षात घेऊन भिवंडी निजापूर पालिकेने मार्चपासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणेच बंद केले. आपल्याला वेतन मिळावे तसेच शासकीय सेवेत वर्ग करावे या मागणीसाठी संबंधित डॉक्टर-परिचारिकांनी आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिवांपासून सर्वाचे दरवाजे ठोठावले. मंत्रालयातील बाबू लोकांना वेळ मिळालेला नाही की मंत्र्यांना त्याच्याशी काही देणे घेणे आहे. दुर्देवान ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या बाता मारणाऱ्या पक्षानेही या विषयाकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही, याची खंतही हे कर्मचारी व्यक्त करतात.
