एमबीबीएससह पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि एक वर्ष शासकीय सेवेसाठी हमीपत्र (बाँड) दिलेले शेकडो डॉक्टर शासकीय सेवेसाठी उपलब्ध असताना त्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून नियुक्त्याच दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे आता एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांना तीन महिन्यांत नियुक्ती दिली न गेल्यास त्यांची हमीपत्रातून (बाँड) मुक्तता करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभाग घेणार आहे. नियुक्त्या न झालेल्या डॉक्टरांची शासकीय सेवेच्या बंधनातून मुक्तता करण्याचा शासननिर्णय लवकरच जारी करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
एमबीबीएस झालेले सुमारे १६०० डॉक्टर गेल्यावर्षी व यंदाही जूनमध्ये उपलब्ध झाले. तर पदव्युत्तर पदवी व पदविका झालेले सुमारे ११०० डॉक्टर्स उपलब्ध झाले. हे डॉक्टर हमीपत्रानुसार एक वर्ष शासकीय सेवा देण्यास बांधील आहेत. पण प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयातही सुमारे दोन हजार रिक्त जागा नियमित नियुक्त्या करून भरल्या जाणार आहेत, असे कारण देऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गेल्यावर्षी केवळ ३०-३५ टक्के डॉक्टरांनाच नियुक्त्या दिल्या. त्यामुळे जे डॉक्टर मिळतील, त्यांना नियुक्ती दिली जाते. अनेकजण हमीपत्र तोडतात व त्याची आर्थिक भरपाईही सरकारला देत नाहीत. नियुक्त्या आणि हमीपत्र मोडणाऱ्यांवरील कारवाईला कोणतीच शिस्त किंवा पद्धत नाही. अनेक डॉक्टर नियुक्ती मिळावी, म्हणून प्रयत्नशील असतात, पण आरोग्य विभागाचे अधिकारी दाद देत नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
काही डॉक्टरांना पुढील शिक्षण घ्यायचे असते किंवा आपला व्यवसाय सुरू करायचा असतो. पण हमीपत्रामुळे ते अडकून पडतात. त्यामुळे एमबीबीएस डॉक्टरांची हमीपत्रातून मुक्तता करण्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला जर डॉक्टरांची गरज नसेल, तर त्यांना हमीपत्रात अडकवून का ठेवायचे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हे होत आहे!
अनेकजण हमीपत्र तोडतात व त्याची आर्थिक भरपाईही सरकारला देत नाहीत. नियुक्त्या आणि हमीपत्र मोडणाऱ्यांवरील कारवाईला कोणतीच शिस्त किंवा पद्धत नाही. अनेक डॉक्टर नियुक्ती मिळावी, म्हणून प्रयत्नशील असतात, पण आरोग्य विभागाचे अधिकारी दाद देत नसल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
