मुंबई : देशामध्ये ई-सिगारेटचे उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात करणे हे पेका (पीईसीए) २०१९ या कायद्यान्वये बंदी आहे. मात्र आता ई सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनाबाबत संशोधन करण्यावरही केंद्र सरकारने निर्बंध घातले आहेत. यासंदर्भात संशोधनासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आराेग्य सेवा संचालनालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ई सिगारेटच्या व्यसनाच्या आहारी जाणारी तरुणाई आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारने पेका (पीईसीए) २०१९ कायद्याअंतर्गत त्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानुसार उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र काही वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून यावर संशोधन होण्याची शक्यता लक्षात घेत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने ई सिगारेट आणि तंबाखू पदार्थांवर संशोधन करण्यासही निर्बंध घातले आहेत. त्यासंदर्भातील सूचना आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला दिल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने त्यांच्याशी संलग्न असलेली देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय संस्थांमधील प्राध्याक, सहप्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनने त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना ई-सिगारेट व तंबाखू उत्पादनावर संशोधन न करण्याच्या सूचना कराव्यात असे निर्देश दिले आहेत.
तसेच यासंदर्भात संशोधन करावयाचे असल्यास त्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी संलग्न डॉक्टरांना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
