महाराष्ट्र निवडणूक परिषदेच्या निवडणुकीविरोधात डॉक्टर उच्च न्यायालयात

निवडणूक ३ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत होणार आहे. परंतु, मतदानाचा दिवस आठवड्याचा मधला दिवस म्हणजेच गुरूवार आहे. शिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे. परिणामी, निवडणुकीचा दिवस, वेळ, ठिकाण यामुळे अनेक डॉक्टर मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत आणि हे अन्याय्य ठरेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, ३ एप्रिल रोजीची निवडणुकीसंदर्भातील नोटीस रद्द करून निवडणूक कोणत्याही रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी घेण्याचे आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून ३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या मतदानाला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेऊन निवडणूक अधिकारी, एमएमसीला नोटीस बजावली. तसेच, सरकारलाही याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी २१ मार्च रोजी ठेवली.

डॉ. सुधीर नाईक यांच्यासह मुंबई – ठाण्यातील सात डॉक्टरांनी ही याचिका केली आहे. त्यांनी याचिकेद्वारे १७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या निवडणुकीच्या सूचनेला आव्हान दिले आहे. तसेच, निवडणूक फक्त जिल्हा मुख्यालयात आठवड्याच्या मधल्या दिवशी म्हणजेच गुरुवार, ३ एप्रिल २०२५ रोजी घेण्यापुरती मर्यादित ठेवण्याला आक्षेप घेतला आहे. जिल्ह्यातील एकाच केंद्रावर आणि आठवड्याच्या मधल्या दिवशी मतदान घेणे हे राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना मतदान करण्याची योग्य संधी नाकारण्यासारखे आणि राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियामक म्हणून काम करणाऱ्या मंडळाच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करण्यासारखे आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एमएमसी कायदा १९६५ मध्ये लागू करण्यात आला आणि २०१६-१७ मध्ये एमएमसीची शेवटची निवडणूक झाली तेव्हा मतदारांची संख्या फक्त ३० टक्के होती याकडेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या डॉ. सुहास काटे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन निवडणूक वेळापत्रक डॉक्टरांच्या प्रभावी सहभागाला कसे रोखू शकते याबद्दल तक्रार मांडली होती. त्याचप्रमाणे, मुंबईसारख्या शहरात आठवड्याच्या मधल्या दिवशी वाहतूक कोंडीची समस्या भीषण असल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडला होता. परंतु, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला गेला नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

या निवडणूक प्रक्रियेत एमएमसीनियंत्रित राज्यातील नागरी, ग्रामीण रुग्णालयांव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालये आणि शुश्रुषागृहातील नोंदणीकृत डॉक्टर मतदार करणार असतात. त्यामुळे, निवडणूक वेळापत्रकाचा सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवेवर, तर कमी मतदानाचा निवडणुकांच्या लोकशाही स्वरूपावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.