वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या केंद्रीय शिखर संस्थेच्या परवानगीशिवाय होमिओपॅथी, आयुर्वेद, युनानी डॉक्टरांना मागील दाराने अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टिसला परवानगी देण्याची वैद्यकीय शिक्षण विभागाची योजना लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या (एमसीआय) वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे नियमन करणाऱ्या केंद्रीय संस्थेच्या मान्यतेशिवाय एक वर्षांच्या अभ्यासक्रमाद्वारे ही योजना राबविण्याचा विभागाचा विचार होता. पावसाळी अधिवेशात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विजयकुमार गावित यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. पण, विभागाच्या या प्रस्तावाला मान्यता देण्याऐवजी ‘एमसीआय’च्या मान्यतेनंतर संबंधित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांच्या कार्यालयातील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे ही योजना बारगळल्यात जमा आहे. कारण या आधीही दोन वेळा विभागाने ही योजना दामटविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, प्रत्येक वेळी ‘एमसीआय’ची परवानगी घेण्यात विभागाला अपयश आले आणि योजना मागे पडली. तत्कालीन मुख्य सचिव व अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी कायद्यावर बोट ठेवून विभागाला ही योजना मागे घेण्यास भाग पाडले होते. पण, या वेळेस खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाच ही ‘जागल्या’ची भूमिका निभावावी लागली आहे.
वैद्यकीयच्या सर्वच विद्याशाखांना परस्परांच्या चिकित्सा पद्धतीचा अभ्यास करून प्रॅक्टिस करण्याची मोकळीक मिळावी, असे ‘आंतर चिकित्सा पद्धती’ नामक या मूळ योजनेत अंतर्भूत आहे. त्यासाठी सर्टीफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी, सर्टीफिकेट कोर्स इन आयुर्वेद, सर्टीफिकेट कोर्स इन होमिओपथी आणि सर्टीफिकेटकोर्स इन युनानी हे एक वर्षांच्या कालावधीचे चार स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहेत. पण, या योजनेचा सर्वाधिक फायदा अ‍ॅलोपथी वगळता अन्य शाखांनाच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून अ‍ॅलोपथी प्रॅक्सिसचे दरवाजे अन्य विद्याशाखांना अधिकृतपणे खुले होणार असल्याने ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’सह अ‍ॅलोपथी डॉक्टारांच्या संघटनांचा या योजनेला कडाडून विरोध आहे. या अभ्यासक्रमात केवळ संबंधित पॅथीत अवलंबण्यात येणाऱ्या औषधोपचारांची माहितीच प्रामुख्याने देण्यात येणार आहे. पण, साडेचार वर्षांच्या अभ्यासक्रमात अ‍ॅलोपथीत अंतर्भूत असलेली रोगनिदानाची पद्धतीच जर डॉक्टरांना शिकविली जाणार नसेल तर या योजनेचा फायदा काय, असा विरोधकांचा सवाल आहे.
या योजनेमुळे संबंधित डॉक्टरांना कौन्सिलकडून अ‍ॅलोपथी पॅ्रक्टिस करण्याचा अधिकृत परवानाच मिळेल. यामुळे, ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्याचे उद्दीष्ट किती सफल होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण, एकदा का अ‍ॅलोपथीचा परवाना मिळाला की किती डॉक्टर गावांमध्ये राहून उपचार करतील हा प्रश्न आहे. मात्र, यामुळे चुकीचे रोगनिदान होऊन रूग्णाच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो. तसेच, याचा फायदा सर्जरीसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या उपचार पद्धतीसाठी होऊ लागला तर काय असा विरोधकांचा सवाल आहे. ही योजना सरकारच्या गळी उतरविण्यासाठी होमिओपॅथी महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांनी मोठय़ा प्रमाणावर लॉबिंग केल्याची चर्चा आहे. पण, मुख्यमंत्र्यामुळे तूर्तात तरी या योजनेला खीळ बसली आहे.