आर्थिकदृष्ट्या आरोग्य विभागाचे ‘मानसिक खच्चीकरण’! अर्थसंकल्पातील अपुऱ्या तरतुदीमुळे डॉक्टरांमध्ये नाराजी…

 नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. यंदाच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना केवळ ३८२७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यातील गंभीरबाब म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेसाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आली नाही तर बाळासाहेब ठाकरे आपला दावाखान्यासाठी ३८७ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना केवळ १०० कोटी रुपयांवर बोळवण करण्यात आल्यामुळे लाखो गोरगरीब रुग्णांसाठी महत्त्वपूर्ण बनलेल्या या दवाखान्यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.तर राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी अवघी एक हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात मिळालेल्या निधीचा विचार करता आरोग्य विभागाचे मानसिक खच्चीकरण केल्याची भावना आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प हा दुप्पट असला पाहिजे, अशी भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. तसेच ते आरोग्यमंत्री असतानाच्या काळात बाळासेहब ठाकरे आपला दवाखान्याची संकल्पना मांडली होती. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी ४२८ दवाखाने सुरु करण्यात आले असून १७२ दवाखाने सुरु करण्याबातचे नियोजन आरोग्य विभागाने केले होते. सध्या सुरु असलेल्या दवाखान्यांसाठी अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ३८७ कोटी रुपयांची मागणी केली होती मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परिणामी या दवाखान्यांचे भवितव्य काय असणार असा प्रश्न आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

आरोग्य विभागाने अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थसंकल्पपूर्व झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागासाठी केलेल्या ११,७२८ कोटी रुपयांच्या मागणीमध्ये सर्वाधिक रक्कम महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुश्मान भारत प्रधानमंत्री योजनेसाठी खर्च करावी लागणार आहे. यासाठी अनुक्रमे २,४०० कोटी व ७१५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना अनुक्रमे ६५० कोटी व १५० कोटी रुपयांचीच केवळ तरतूद करण्यात आली आहे. एकीकडे अर्थमंत्र्यांनी आवश्यकतेनुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ केली जाईल असे सांगितले तर दुसरीकडे तरतूद मात्र पुरेशी केलेली नाही. गेल्या वर्षी या योजनेतील अनेक रुग्णालयांचे कोट्यवधी रुपये शासनाने थकविल्यामुळे अनेक रुग्णालये या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी १२०८ कोटी रुपयांची मागणी आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली असताना अर्थसंकल्पात ७०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे.

रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ८३७ कोटी रुपये, आशा सेविकांसाठी १०११ कोटी रुपये, औषध खरेदीसाठी ६३३ कोटी रुपये, रुग्णालयीन बांधकामांसाठी ३,२७३ कोटी रुपये, राज्यात चार ठिकाणी रेडिओथेरपी केंद्र स्थापनेसाठी ३३९ कोटी रुपये, उपकेंद्र स्तरावर कर्करोग तपासमीसाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदीसाठी १२५ कोटी रुपये, ह्रदयविकारावरील उपचारासाठी कॅथलॅब स्थापनेसाठी ५२ कोटी रुपये, माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमासाठी ३२१ कोटी रुपये, डायलिसीस सेवेच्या विस्तारासाठी ३५२ कोटी रुपये, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा १०८ साठी ८७३ कोटी रुपये, नवीन हिमोफेलिया डे-केअर सेंटरसाठी ५० कोटी रुपये. याशिवाय कुष्ठरुग्णांची पोषण आहार योजना, नवीन रक्तपेढी सुरु करणे, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय बांधकामासाठी १५० कोटी रुपये आदी अनेक दैनंदिन कामांसाठीचा लागणारा निधी अर्थसंकल्पात मिळण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात डायलिसीस

सेवेच्या विस्तारासाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही तर अनेक योजनांसाठी नाममात्र तरतूद केलेली दिसत आहे.अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पात नाममात्र तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यात राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्रदय व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजारांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी अवघी एक हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकीकडे मानिसक आजारांच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. लहान मुले, वृद्ध मंडळीच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात त्यातही प्रामुख्याने विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. एका शासकीय अहवालानुसार महाराष्ट्रात दिवसाकाठी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.याचा विचार करून आरोग्य विभागाने अनेक योजना राबिवल्या आहेत. आरोग्य विभागाच्या या मानसिक आरोग्य उपक्रमांना खरेतर मोठे आर्थिक बळ मिळण्याची आवश्यकता असताना राष्ट्रीय मानसिक आरोग्यासाठी अवघी एक हजार रुपयांची नाममात्र तरतूद दाखवून आरोग्य विभागाचे मानसिक खच्चीकरण करण्यात आल्याची संतप्त भावना आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

यंदा आरोग्य मंत्रालयाने काही नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव मांडले होते. यात कर्करुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घऊन राज्यात दोन ठिकाणी कॅन्सर रुग्णालय नव्याने निर्माण करण्याची योजना आहे. तसेच १९९५ साली राज्य मंत्रिमंडळाने सहा महसुली विभागात अतिविशेषोपचार म्हणजे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातील दोन रुग्णालये कार्यरत झाली असून आता छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे याठिकाणी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरी भागातील आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी शहरी संचालनालय व आयुक्तालयाचे बळकटीकरण करणे आणि राज्यात प्रधानमंत्र ग्लोबल मेडीसिटी निर्माण करण्याची योजना आहे. या मेडीसिटी योजनेअंतर्गत आरोग्यविषयक सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा एकाच परिसरात विमानतळाच्या जवळ साधारणपणे ५० ते २०० एकर क्षेत्रफळावर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने २९ जुलै २०२३ रोजी आरोग्य विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार राज्यात सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र अर्थसंकल्पात याबाबत कोणताही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही तसेच यासाठी निधीही देण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मागील पाच वर्षात आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी व अर्थसंकल्पीय तरतूद यात मोठी विसंगती आढळून येते. २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात आरोग्यसाठी ७,२९४ कोटींचा निधी मागितला होता, तर अर्थसंकल्पात केवळ २९११ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर पुरवणी मागण्या मान्य करून प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला ४,७८६ कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजे मागितलेल्या निधीच्या ६८.६४ टक्के निधी वित्त विभागाने दिला. २०२२-२३ मध्ये आरोग्य विभागाने ७१९३ कोटी रुपये मागितले तर अर्थसंकल्पात ३१४३ कोटी व पुरवणी मागणी धरून ४२६८ कोटी निधी देण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विभागाने ६०२३ कोटींचीं मागणी केली तर अर्थसंकल्पात ३५०१ कोटी रुपये दिला. हे प्रमाण ५०.९९ टक्के एवढे आहे. २०२४-२५ मध्ये आरोग्य विभागाने ७२०७ कोटींचा प्रस्तावित नियतव्यय मांडला, तर अर्थसंकल्पीय तरतूद ३७१२ कोटी रुपये करण्यात आली होती. २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ११,७२७ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना केवळ ३८२७ कोटी रुपये दिल्यामुळे गोरगरीबांच्या आरोग्याविषयी सरकार किती गंभीर आहे, तेच यातून दिसून येते. नीती आयोगाच्या तसेच २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के तरतूद आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित असताना राज्य अर्थसंकल्पाच्या चार टक्केही रक्कम न देऊन आरोग्य विभागाला कुपोषणाकडून तीव्र कुपोषित बनवले जात आहे. अशा परिस्थित आरोग्य विभागाने सक्षमपणे कसे काम करायचे असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.