मुंबई : आकलन क्षमता कमी असलेल्या महिलेला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, असे मानणे हे कायद्याविरोधात असल्याचेही स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या तरुणीच्या मानसिक स्थितीबाबतच्या मूल्यांकन अहवालात वैद्यकीय मंडळाने ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा आजारी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तथापि, तिचा बुद्धयांक किंवा आकलन क्षमता ही सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही वैद्यकीय मंडळाने अहवालात म्हटले आहे. परंतु, कोणीही अति हुशार असू शकत नाही. किंबहुना, प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगवेगळी असते, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, सरासरीपेक्षा कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या महिलेला आई होण्याचा किंवा अशा व्यक्तींना पालक होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न केला. त्याचप्रमाणे, आकलन क्षमता कमी असणे हा मानसिक विकार म्हणता येणार नाही. आपल्यासमोरील प्रकरणातील गर्भवती तरुणीलाही मानसिक रुग्ण म्हणून घोषित करण्यात आलेले नसल्याकडे न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा दाखला देऊन लक्ष वेधले.
हेही वाचा – मुंबई : सलग दुसऱ्या दिवशी शिवाजीनगरची हवा ‘वाईट’, परिसरावार मॉनिटरिंग व्हॅनची नजर
याचिकाकर्त्यांनी तरुणी गतिमंद आणि अविवाहित असल्याचा तसेच आपणही वृद्ध असल्याचा दावा करून तिला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पालकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करून मुलगी मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, तर तिची काळजी घेण्याऐवजी तिला रात्रभर घराबाहेर कसे सोडले ? असा प्रश्नही मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच, तुम्ही स्वेच्छेने तिला दत्तक घेऊन तिचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे, मुलगी हिंसक आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसल्याचे आता तुम्ही म्हणू शकत नाही आणि तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वृद्ध दाम्पत्याला सुनावले होते. त्याचवेळी, जे. जे रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळामार्फत याचिकाकर्त्यांच्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आणि तिच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी या तरुणीच्या मानसिक स्थितीच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर केला. त्यात, ही तरुणी गतिमंद किंवा मानसिकदृष्ट्या आजारी नाही. परंतु, तिची आकलन क्षमता कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे नमूद करण्यात आले. शिवाय, गर्भातही कोणत्याही प्रकारचा दोष नसल्याचे आणि गर्भधारणा सुरू ठेवता येऊ शकते हे वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन असे असतानाही तरुणीच्या पालकांनी तिचे कोणत्याही प्रकारचे मानसिक समुपदेशन किंवा त्यादृष्टीने उपचार केले नाहीत, याउलट, २०११ पासून तिच्यावर केवळ किरकोळ उपचार केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, पालकांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा आश्चर्य वक्त केले.
पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला
या तरुणीने कोणाशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले आणि गर्भवती राहिली त्याची ओळख तिने आताच पालकांकडे उघड केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांना संबंधित व्यक्तीची भेट घेण्याचे आणि तो त्यांच्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे की नाही हे जाणून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना म्हटले.
या तरुणीच्या मानसिक स्थितीबाबतच्या मूल्यांकन अहवालात वैद्यकीय मंडळाने ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा आजारी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तथापि, तिचा बुद्धयांक किंवा आकलन क्षमता ही सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही वैद्यकीय मंडळाने अहवालात म्हटले आहे. परंतु, कोणीही अति हुशार असू शकत नाही. किंबहुना, प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगवेगळी असते, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, सरासरीपेक्षा कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या महिलेला आई होण्याचा किंवा अशा व्यक्तींना पालक होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न केला. त्याचप्रमाणे, आकलन क्षमता कमी असणे हा मानसिक विकार म्हणता येणार नाही. आपल्यासमोरील प्रकरणातील गर्भवती तरुणीलाही मानसिक रुग्ण म्हणून घोषित करण्यात आलेले नसल्याकडे न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा दाखला देऊन लक्ष वेधले.
हेही वाचा – मुंबई : सलग दुसऱ्या दिवशी शिवाजीनगरची हवा ‘वाईट’, परिसरावार मॉनिटरिंग व्हॅनची नजर
याचिकाकर्त्यांनी तरुणी गतिमंद आणि अविवाहित असल्याचा तसेच आपणही वृद्ध असल्याचा दावा करून तिला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पालकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करून मुलगी मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, तर तिची काळजी घेण्याऐवजी तिला रात्रभर घराबाहेर कसे सोडले ? असा प्रश्नही मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच, तुम्ही स्वेच्छेने तिला दत्तक घेऊन तिचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे, मुलगी हिंसक आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसल्याचे आता तुम्ही म्हणू शकत नाही आणि तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वृद्ध दाम्पत्याला सुनावले होते. त्याचवेळी, जे. जे रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळामार्फत याचिकाकर्त्यांच्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आणि तिच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी या तरुणीच्या मानसिक स्थितीच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर केला. त्यात, ही तरुणी गतिमंद किंवा मानसिकदृष्ट्या आजारी नाही. परंतु, तिची आकलन क्षमता कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे नमूद करण्यात आले. शिवाय, गर्भातही कोणत्याही प्रकारचा दोष नसल्याचे आणि गर्भधारणा सुरू ठेवता येऊ शकते हे वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन असे असतानाही तरुणीच्या पालकांनी तिचे कोणत्याही प्रकारचे मानसिक समुपदेशन किंवा त्यादृष्टीने उपचार केले नाहीत, याउलट, २०११ पासून तिच्यावर केवळ किरकोळ उपचार केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, पालकांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा आश्चर्य वक्त केले.
पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला
या तरुणीने कोणाशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले आणि गर्भवती राहिली त्याची ओळख तिने आताच पालकांकडे उघड केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांना संबंधित व्यक्तीची भेट घेण्याचे आणि तो त्यांच्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे की नाही हे जाणून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पालक म्हणून पुढाकार घ्या आणि त्या व्यक्तीशी बोला, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना म्हटले.
