डोंबिवली पश्चिमेत पालिकेच्या ‘ह’ प्रभागात प्रशासनाने २४ अनधिकृत इमारती, चाळींचे वीज, पाणी तोडण्याची कारवाई सुरू केली. ही कारवाई रहिवाशांना बेघर करून करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी पालिकेवर रहिवाशांच्या पुढाकाराने मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चाला कायदेप्रेमी व सुज्ञ नागरिकांकडून विरोध करण्याच्या जोरदार हालचाली शहरात शुक्रवारी सकाळपासून सुरू आहेत.
चव्हाण यांनी रहिवाशांची बाजू घेऊन गुरुवारी पालिका अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. रहिवाशांचे पुनर्वसन करा, त्यांना बेघर करू नका, अशी त्यांची भूमिका शहरातील कायदाप्रेमी व सुज्ञ नागरिकांना पसंत नसल्याने त्यांनी एक बिगरराजकीय चळवळ उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या चळवळीतील एक दक्ष नागरिक उदय कर्वे यांनी अनेकांना लघुसंदेश पाठविले आहेत. चव्हाण यांचा मोर्चा हा भाजपचा आहे की व्यक्तिगत हे भाजपने स्पष्ट करावे, अशीही सुज्ञ नागरिकांची मागणी आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांनी हे बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत याची चौकशी करणे गरजेचे होते. लाखो डोंबिवलीकर घरासाठी कर्ज घेऊन ते आयुष्याच्या उतारवयापर्यंत फेडतात. त्यांना मुबलक पाणी, रस्ते, वीज याची सुविधा मिळतेच असे नाही. पण अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मात्र सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, ही लोकप्रतिनिधींची भूमिका असेल तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे चव्हाण यांनी २९ एप्रिल रोजी रहिवाशांच्या मोर्चाचे आयोजन केले तर त्याला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन सुज्ञ नागरिकांकडून करण्यात आले आहे.
अनधिकृत बांधकामांचे भाजप समर्थन करीत नाही. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर पालिका अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात निर्णय घेऊन शेकडो नागरिकांना रस्त्यावर आणणार असेल तर ते पण चुकीचे आहे. चव्हाण यांच्या मोर्चाबाबत भाजप जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पवार यांनी यासंदर्भात सांगितले.
दरम्यान, पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने डोंबिवली पश्चिमेत शुक्रवारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली नाही, असे प्रभाग अधिकारी लहू वाघमारे यांनी सांगितले; तर नागरिकांचा रोष विचारात घेऊन कारवाई करण्यात येत आहे. पालिकेकडून आपणास आज विचारणा झाली नाही. पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध आहे, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
