मुंबई : राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे कोणतीही नोंदणी न करता १२.५ टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ठेवी गोळा करण्याच्या तयारीत असलेल्या एका कथित ‘सहकारी’ बँकेला वेळीच वेसण घालण्यात यंत्रणांना यश आले आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेने तातडीने हालचाल करून गैरप्रकार टाळला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘टोरेस’ कंपनीने हजारो गुंतवणूकदारांची फसणूक केल्याचा प्रकार ताजा असतानाच डोंबिवलीमध्येही असाच प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. मानपाडा मार्गावर ‘फिनशार्प सहकारी बँक’ या नावाने आलिशान कार्यालय थाटण्यात आले. कमीत कमी कागदपत्रे, किमान व्याजदरात कर्ज, पारदर्शक व्यवहार आणि पुढील दोन वर्षे ठेवींवर १२.५ टक्के व्याज अशी आकर्षक जाहिरात करण्यात आली. याची माहिती मिळताच राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार करून बनावट असल्याचा संशय व्यक्त केला. बँक सहकारी असल्याचे भासवले जात असले तरी तिची नोंदणी सहकार आयुक्तांकडे झालेली नसल्याचे दिसून येते. संचालक मंडळ अस्तित्वात नसून केवळ चारच संचालक आहेत. सन २००२नंतर रिझर्व्ह बँकेने देशात कोणत्याही सहकारी बँकेला परवानगी दिलेली नसल्याने ही बोगस बँक असावी, असा अंदाज व्यक्त करत अनास्कर यांनी सहकार आयुक्त आणि ठाणे पोलिस आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी केली होती.

सहकार विभाग आणि पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत सहकार विभाग किंवा केंद्रीय सहकार निबंधकाची परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे. बँकेने शहरात दोन ठिकाणी कार्यालये थाटून जाहीरातबाजी सुरू केल्याचेही आढळून आले आहे. अनिल सिन्हा, सतीश पाटील, मनिष सवाणे आणि किरण पाटील हे बँकेचे संस्थापक संचालक असून बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियमाप्रमाणे राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या निबंधकाकडे नोंदणी झालेली नसल्याचे सहकार उपनिबंधकांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे.

नोंदणी नसताना बँक सुरू करणे हा सहकार कायद्याच्या कलम १४८ नुसार गुन्हा ठरत असल्याने बँकेला कारणे दाखला नोटीस बजावण्यात आली असून १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा उपनिबंधनक राम कुलकर्णी यांनी दिला. तर आपण अद्याप बँकींग व्यवहार सुरू केले नसून ठेवीही गोळा केलेल्या नसल्याचा दावा बँकेने केला आहे. सर्व संचालक हे डोंबिवलीकर आणि बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याचा दावा मनिष सवाणे यांनी केला. प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय बँकींग व्यवहार सुरू होणार नसून सहकार विभागाने मागितलेली सर्व माहिती दिली जाईल, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.