घरात न राहणाऱ्या महिलेने केलेल्या अत्याचाराची तक्रार घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यात मोडत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला.
बहिणीने घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केलेला अत्याचाराचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणासाठी दोन भावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांच्यासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने घरात न राहणाऱ्या महिलेने केलेली अत्याचाराची तक्रार घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यात मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले.
बहिणीने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी दोन्ही भावांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बहिणीने तक्रारीसोबत जोडलेली शिधापत्रिकेची पत्र दोघा भावांच्या वतीने या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यातून बहीण त्यांच्यासोबत राहत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करीत त्याच कारणास्तव या प्रकरणी घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
