मुंबई : अपंग किंवा दृष्टिहीन व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील दृष्टिकोन बाळगू नका, त्यांच्याबद्दल संवेदनशील आणि समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, गुजरातस्थित पूर्णतः दृष्टिहीन असलेल्या महिलेला ‘एमपीएससी’अंतर्गत लिपिक-टंकलेखक पदासाठीच्या तिच्या नोकरीच्या पसंती अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यास परवानगी दिली.
‘आयोगाचा याचिकाकर्तीच्या प्रती असलेला दृष्टिकोन हा अपंग व्यक्तींबद्दल असंवेदनशीलता दर्शवितो. तिच्या अर्जातील चूक दुरुस्त करता येणार नाही किंवा चूक दुरुस्त केल्यास कोणावरही अन्याय होईल, अशी परिस्थिती नाही. तांत्रिक बाबींसाठी अपंग व्यक्ती हक्क कायद्याचा उद्देश दुर्लक्षित करता येणार नाही. किंबहुना, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या तरतुदी अर्थपूर्ण करणे शक्य आहे,’ अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना केली.
अहमदाबाद येथील रहिवासी असलेल्या शबाना पिंजारी यांनी ‘गट-क’ सेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत प्राथमिक आणि मुख्य दोन्ही परीक्षा १९२.४८ गुण मिळवून उत्तीर्ण केल्या होत्या. त्यांची कामगिरी उत्तम असूनही केवळ इंटरनेट कॅफे सहाय्यकाच्या मदतीने अर्ज भरताना अनावधानाने झालेल्या चुकीमुळे त्यांना नोकरीसाठी पसंतीचा विभाग निवडण्याची संधी नाकारण्यात आली.
प्रकरण काय?
पूर्णतः अंधत्व असल्याने पिंजारी यांनी अर्ज भरण्यासाठी बाह्य मदत घेतली होती आणि अर्ज भरतेवेळी नोकरीच्या जागेसाठी कोणतेही प्राधान्य नसल्याचा पर्याय चुकून निवडला गेला. त्यानंतर, याचिकाकर्तीने चूक दुरुस्तीची मागणी केली. तथापि, अर्ज भरल्यानंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी नसल्याची सबब पुढे करून आयोगाने याचिकाकर्तीची मागणी फेटाळली. त्यामुळे, याचिकाकर्तीने या निर्णयाला वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाचे म्हणणे…
आयोगाची या प्रकरणाताली भूमिका ही खूपच कठोर होती. आयोगाने याचिकाकर्तीला चूक दुरुस्त करण्याची संधी देणे अपेक्षित होते, असेही न्यायालयाने आयोगाचा आदेश रद्द करताना नमूद केले. अपंग उमेदवाराने नोकरीसाठी पसंती विभागाची निवड करणे हे थेट कामाची सुलभता, समाधान आणि राहण्याचे ठिकाण यांवर परिणाम करू शकते, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्तीला पसंती अर्जातील त्रुटी दुरूस्त करू द्यावी, असे आदेश आयोगाला दिले.