लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कांजूरमार्ग परिसरातील नौदल नागरी गृहनिर्माण वसाहतीचे (एनसीएचसी) दरवाजे सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करून या परिसरातून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नका, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोदल अधिाऱ्यांना सुनावले. तसेच, या प्रकरणी तीन आठवड्यांत तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. नौदल वसाहतीतून विद्यार्थ्यांना जाण्यास मज्जाव केल्याने विद्यार्थ्यांना सुमारे तीन किलोमीटर अतिरिक्त अंतर प्रवास करावा लागत असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने हे आदेश देताना नोंदवले.
कांजूरमार्ग परिसरातील नौदल नागरी गृहनिर्माण वसाहतीचे (एनसीएचसी) अनुक्रमे ४, ५ आणि ६ नंबरचे दरवाजे बंद केल्यामुळे मुलांना शाळेत पोहोचण्यासाठी सुमारे ३ किमी चालावे लागते. ही मुले गरीब असून एनसीएचसीच्या बाहेरील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. त्यामुळे, त्यांच्या पालकांना मुलांना दररोज रिक्षामधून शाळेत सोडणे परवडणारे नाही, असा दावा करणारी याचिका काही पालकांनी उच्च न्यायालयात केली होती. तसेच उपरोक्त दरवाजे निदान शालेय मुलासाठी खुले करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, एनसीएचसीमधील संरक्षण अधिकारी अन्य ये-जा कऱणाऱ्यांवर काही निर्बंध लादू शकतात. परंतु, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्यांनी त्यांच्या प्रवेशद्वारातून जाण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुळे, मुलांना शाळांमध्ये पोहोचण्यासाठी तीन किलोमीटर अतिरिक्त चालावे लागणार नाही. तसेच, या मुलांवर काही निर्बंध लादा, परंतु त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालयातील संरक्षण अधिकाऱ्यांनी या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्याचेही आदेश दिले.
‘सहानुभूतीने विचार करा’
या प्रकरणाचा सहानुभूतीने विचार करा, अशी सूचनाही खंडपीठाने नौदल अधिकाऱ्यांना केली व मुलांसाठी वसाहतींचे दरवाजे उघडायचे की नाही हे ठरवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तीन आठवड्यांचा वेळ दिला.
तत्पूवी, एकीकडे आपण मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल, मुलींना शिक्षण मिळण्याबद्दल भाष्य करतो. दुसरीकडे, तुम्ही वसाहतींचे दरवाजे बंद करून मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहात. या प्रकरणी सर्वसमावेशक विचार करायला हवा, या शाळेत शिकणारी काही मुले शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहेत. तुम्ही त्यांच्यावर अटी लादा. तसेच, वसाहतीचे प्रवेशद्वारे केवळ विद्यार्थ्यासाठी खुले करण्यात येणार असे सांगून इतरांना परवानगी नाकारू शकता, त्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना वेगळी ओळखपत्र द्या, परंतु, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कोणत्याही मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकत नाही, येथे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असून वसाहतींचे दरवाजे बंद करू देणार नाही, असेही खंडपीठाने नौदल अधिकाऱ्यांना सुनावले.
पठाणकोट हल्ल्यामुळे खबरदारी
नौदलाचे दोन अधिकारी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित होते. सदर वसाहतीबाहेरील झोपडपट्ट्या बेकायदेशीर असून त्यामध्ये राहणारे अनेक विद्यार्थी या वसाहतींच्या दरवाजांचा वापर करतात, परंतु, पठाणकोट हल्ल्यानंतर नौदलाकडून अधिक खबरदारी घेतली जात असून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वसाहतींचे दरवाजे बंद केल्याची माहिती दोन्ही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली.
दरवाजे बंद केल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडलेली नाही. काहींनी इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. या परिसरात सेंट झेवियर्स, महानगरपालिका-संचालित आणि एक खासगी अशा तीन शाळा आहेत. त्यापैकी सेंट झेवियर्समध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी शालेय बसगाडी आहे. त्यामुळे, महापालिका आणि खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांनीच न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. दुसरीकडे, महानगरपालिका शाळा आता बंद झाली असून खासगी इंग्रजी शाळा मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.