ओबीसी नेत्यांच्या मुलांना आरक्षण नको!

राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस
केंद्र व राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मंत्री, खासदार, सचिव तसेच वर्ग एकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा सामाजिक दर्जा लक्षात घेऊन त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत, अशी शिफारस राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांच्या मुलांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी अवनत गट म्हणून (नॉन क्रिमीलेयर) वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून १५ लाख रुपये करावी, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने केली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवा तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले, परंतु त्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली. गेल्या २२ वर्षांत उत्पन्नाची ही मर्यादा एक लाखापासून सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र ही मर्यादा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याने ओबीसी समाजाला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. ओबीसीमधील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी व उमेदवारांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्यानुसार ‘नॉन क्रिमीलेयर’साठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, अशी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने ३ मार्च २०१५ रोजी केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. आयोगाच्या या शिफारशीवर ओबीसीविषयक संसदीय कल्याण समितीने असमाधान व्यक्त केले. उत्पन्नाची मर्यादा कमी असल्यामुळे ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण भरले जात नाही. आतापर्यंत जेमतेम १६ टक्के जागा भरल्या गेल्याचे समितीच्या सदस्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘नॉन क्रिमीलेयर’साठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी सूचना समितीने आयोगाला केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने ही मर्यादा १५ लाख रुपयापर्यंत करण्याची शिफारस केली. आयोगाचे सदस्य सचिव ए. के. मंगोत्रा यांनी त्यासंबंधीचा पुरवणी अहवाल सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाला सादर केला. त्यात आयोगाने या काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.