अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

अपंगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा हेतू अयशस्वी ठरवण्यासाठी प्रशासकीय उदासनीता कशी कारणीभूत ठरते याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना केली. रेल्वेत सहाय्यक म्हणून केलेली उमेदवारी रद्द करण्याला याचिकाकर्त्या शांता सोनवणे यांनी आव्हान दिले होते.

हेही वाचा – चित्रपटसृष्टीने आपल्याला अनेकदा अपमानित केले, कंगना राणावतचा न्यायालयात दावा

सोनवणे यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या जन्मवर्षाबाबतच्या त्रुटीमुळे नामंजूर करण्यात आला होता. ऑगस्ट २०२३ मध्ये सोनवणे यांची याचिका सुनावणीसाठी आली त्यावेळी याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत सहायकाचे एक पद रिक्त ठेवण्याचे आणि याचिकाकर्तीच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले होते. मात्र, सोनवणे यांच्या अर्जात त्रुटी असल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारता येणार नसल्याची भूमिका रेल्वेतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यावर, याचिकाकर्ती दृष्टिहीन आहे. तसेच, इंटरनेट कॅफेमधून उमेदवारी अर्ज भरताना अनोळखी व्यक्तीची मदत घेतल्याचे तिने म्हटले आहे. तिला मदत करणाऱ्या व्यक्तीकडून अनावधानाने अर्ज भरताना चूक झाल्याचे नमूद करून रेल्वेने तिच्याबाबत घेतलेली भूमिका ही कठोर, अनावश्यक, जाचक असल्याचे आणि अपंगत्व कायद्याच्या उद्देशाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. रेल्वेने हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे होते, मात्र संबंधित अधिकारी त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले, असेही न्यायालयाने म्हटले.

अपंग व्यक्तींशी निष्पक्षतेने वागणे म्हणजे केवळ त्यांना समान वागणूक देणे नाही तर सकारात्मक कृती करणे देखील असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्तीसारख्या शंभर टक्के दृष्टिहीन असलेल्या व्यक्तींकडून नेहमीच्या कामकाजात इतर उमेदवारांच्या बरोबरीने उभे राहण्याची अपेक्षा करता येत नाही, असेही न्यायालयाने सोनवणे यांना दिलासा देताना म्हटले.

हेही वाचा – निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात

दृष्टीहीन व्यक्ती त्यांच्या शारीरिक अपंगत्वामुळे टंकलेखनासारख्या चुका करू शकतात किंवा अपंगत्वामुळे त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागले. परंतु, त्यांच्या अपंगत्वामुळे उद्भवलेल्या या त्रुटींच्या आधारे त्यांना भेदभाव किंवा अन्यायकारक वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, अर्ज नाकारणे आणि नंतर चुका सुधारण्यास नकार देणे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने रेल्वेचा निर्णय रद्द करताना स्पष्ट केले.