निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : भाड्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अशा विकासकांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित विकासक, त्याची कंपनी वा उपकंपनी, त्याचे भागीदार, संचालक यांच्या नव्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय भाडे थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच आणता येईल का वा अन्य मार्गाचा विचार केला जात आहे.
प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिर इमारत आराखड्यात दाखविल्याशिवाय विक्री करावयाच्या सदनिकांचे बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी देऊ नये, असे आदेशही प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी याबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकात दिले आहेत. थकीत भाडे व प्रकल्प बाधितांसाठी असलेल्या सदनिका, तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबीर प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात होत असलेला विलंब आदींबाबत उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या असून त्यात प्राधिकरणावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाने अधिक कठोर भूमिका घेत हे परिपत्रक जारी केले आहे.
आणखी वाचा-युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रवीण पाटकर शिंदे गटात; आदित्य ठाकरेंना मोठा धक्का
सध्या विविध विकासकांकडे ६२० कोटी रुपयांची भाडे थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने सर्व कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. याशिवाय यापुढे इरादा पत्र वा सुधारीत इरादा पत्र जारी करण्याआधी संबंधित विकासकाने दोन वर्षांचे आगावू भाडे व योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या काळासाठी धनादेश जमा केले आहेत किंवा नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. आगावू भाडे जमा करणाऱ्या विकासकांनाच यापुढे इरादा पत्र दिले जाणार आहे.
आणखी वाचा-मुंबईत आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या ७३ टक्के पाऊस
परिशिष्ट तीन जारी होईपर्यंतच्या काळात किती झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत व बांधकामाचे टप्पे आदींची माहिती आता विकासकाला प्राधिकरणाला सादर करावी लागणार आहे. या माहितीची खातरजमा करून कार्यकारी अभियंत्यांनी पुढील परवानग्यांबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. झोपडीवासीयांचे भाडे जमा केले तरच विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे आदेशही देण्याच आले आहेत. या शिवाय प्राधिकरणाला द्यावयाच्या सदनिका तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिराबाबत विकासकासोबत नोंदणीकृत करारनामा करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंबई : भाड्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अशा विकासकांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित विकासक, त्याची कंपनी वा उपकंपनी, त्याचे भागीदार, संचालक यांच्या नव्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय भाडे थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच आणता येईल का वा अन्य मार्गाचा विचार केला जात आहे.
प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिर इमारत आराखड्यात दाखविल्याशिवाय विक्री करावयाच्या सदनिकांचे बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी देऊ नये, असे आदेशही प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी याबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकात दिले आहेत. थकीत भाडे व प्रकल्प बाधितांसाठी असलेल्या सदनिका, तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबीर प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात होत असलेला विलंब आदींबाबत उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या असून त्यात प्राधिकरणावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाने अधिक कठोर भूमिका घेत हे परिपत्रक जारी केले आहे.
आणखी वाचा-युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रवीण पाटकर शिंदे गटात; आदित्य ठाकरेंना मोठा धक्का
सध्या विविध विकासकांकडे ६२० कोटी रुपयांची भाडे थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी प्राधिकरणाने सर्व कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. याशिवाय यापुढे इरादा पत्र वा सुधारीत इरादा पत्र जारी करण्याआधी संबंधित विकासकाने दोन वर्षांचे आगावू भाडे व योजना पूर्ण होईपर्यंतच्या काळासाठी धनादेश जमा केले आहेत किंवा नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. आगावू भाडे जमा करणाऱ्या विकासकांनाच यापुढे इरादा पत्र दिले जाणार आहे.
आणखी वाचा-मुंबईत आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या ७३ टक्के पाऊस
परिशिष्ट तीन जारी होईपर्यंतच्या काळात किती झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत व बांधकामाचे टप्पे आदींची माहिती आता विकासकाला प्राधिकरणाला सादर करावी लागणार आहे. या माहितीची खातरजमा करून कार्यकारी अभियंत्यांनी पुढील परवानग्यांबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. झोपडीवासीयांचे भाडे जमा केले तरच विक्री करावयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे आदेशही देण्याच आले आहेत. या शिवाय प्राधिकरणाला द्यावयाच्या सदनिका तसेच कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिराबाबत विकासकासोबत नोंदणीकृत करारनामा करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
