मुंबई : राज्यात विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या दुप्पट मोबदला देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण न करता केवळ त्या जमिनीचा वापर केला जातो. हा मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जातो. मात्र, यासाठी दिला जाणारा मोबदला कमी असल्याने अनेक शेतकरी आपल्या शेतातून वीज वाहिनी टाकण्यास किंवा मनोरा उभारण्यास विरोध करीत असतात. त्यामुळे पारेषण कंपन्यांचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे या धोरणात बदल करीत वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल असा दावा उर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी, मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनरमधील किंवा मागील तीन वर्षांतील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टय़ाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मूल्यांकन समितीस देण्यात आले आहेत. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसानभरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरू असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल. तर या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.
