संतोष प्रधान
मुंबई : २०२८ सालापर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सध्या ३१ लाख कोटी रुपयांवर असलेली अर्थव्यवस्था ७० लाख कोटी रुपयांवर न्यावी लागेल. अवघ्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेत दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढ करण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर कृषी, उद्योगसह काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दमदार कामगिरी करावी लागेल. हे काम प्रचंड आव्हानात्मक असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल तसेच आर्थिक सल्लागार परिषद व ‘मित्र’ संस्थेच्या अहवालांवरून स्पष्ट होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक व गुजरात या पाच राज्यांनी आपली अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. महाराष्ट्राला ३१ लाख कोटी रुपयांवरून (४४४ अब्ज डॉलर) अर्थव्यवस्था ७० लाख कोटी रुपयांवर (१ लाख कोटी डॉलर) नेण्यासाठी विकासदर १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जावा लागेल, असे सल्लागार परिषदेने स्पष्ट केले आहे. तर ‘मित्र’ या संस्थेने १७ टक्के विकास दर गाठावा लागेल, असे सुचविले आहे. त्यासाठी ३४१ शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. २०१४-२०२२ या काळात राज्याचा विकास दर हा सरासरी ८ ते ९ टक्क्यांच्या आसपास होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत तो ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली अल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट होते. हा दर कायम राहिला तर एक लाख कोटींवर पोहोचण्यासाठी २०३२ साल उजाडेल, असे आकडेवारीवरून दिसते.
हेही वाचा >>>वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मानसिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारणार, ९९ कोटी रुपये खर्च करून यंत्रसामग्री करणार खरेदी
विकास दरात दुप्पट वाढ करायचा असेल, कृषी, उद्योग तसेच पर्यटन, उर्जा या क्षेत्रांमध्ये अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. सध्या ७ टक्के असलेला कृषी क्षेत्राचा विकासदर १३ टक्के नेणे निसर्गाच्या हाती आहे. कारण महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. फलोत्पादन आणि कृषिआधारित उद्योगांना चालना देण्याची शिफारस सल्लागार समितीने केली असली तरी यंदा कमी पावसामुळे कृषीउत्पन्न घटण्याची शक्यता जाते. उद्योग क्षेत्रातही आव्हान मोठे आहे. फॅब आणि इलेक्ट्कि वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधण्याचे उद्दिष्ट सोपे नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकरांचे म्हणणे आहे. निर्मिती (मॅन्यूफॅक्चिरग) क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर सकल मूल्य वर्धनाचा दर ९ टक्के असताना महाराष्ट्रात मात्र गेल्या आठ वर्षांत चार टक्के दरानेच वाढ झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अपेक्षित प्रगती करण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार असल्याचे सल्लागार परिषदेच्या अहवालामुळे स्पष्ट होत आहे.
सिंचनाखालील क्षेत्र किती?
देशात सरासरी ५२ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असताना महाराष्ट्राची टक्केवारी २०च्या आसपास आहे. मात्र राज्यात सिंचनाखाली नेमके किती क्षेत्र आहे, याची स्पष्टता नाही. सिंचन घोटाळय़ानंतर राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राची आकडेवारीच गेल्या ११ वर्षांत जाहीर करण्यात आलेली नाही.