प्रसाद रावकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई महानगरपालिकेने आदेश देऊनही नालेसफाईदरम्यान नाल्यातून उपसलेल्या गाळाची कचराभूमीत विल्हेवाट लावल्याचे चित्रिकरण वेळीच संकेतस्थळावर उपलब्ध न करणे, एका नाल्यातून उपसलेला कचरा दुसऱ्या नाल्याच्या नावावर खपविणे, नाल्यातून उपसलेला कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांचे वजनकाट्यावर नियोजित वेळेत वजन न करणे, महानगरपालिकेचा अभियंता आणि वजनकाट्यावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईची नोंद देयकात नमूद न करणे, आदी अनियमितेमुळे गेल्यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या एस विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत केलेली नालेसफाई संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. ही बाब मुंबई महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. मात्र कारवाई होत नसल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागसंख्येचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल; १८ मे रोजी सुनावणी
पावसाळ्यात मुंबईतील सखलभाग जलमय होऊ नयेत यासाठी दरवर्षीप्रमाणे २०२२ मध्ये नालेसफाईच्या कामांसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या एस विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील भांडूप आणि आसपासच्या परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या सफाईसाठीही कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली होती. भांडूप आणि आसपासच्या परिसरातील नाल्यांमधून उपसलेला गाळ, मुंबई बाहेरील कचराभूमीत त्याची लावण्यात येणारी विल्हेवाट, कचरावाहू वाहनांचे आवश्यक ठिकाणी आणि नियोजित वेळेत वजन, नोंद आदींबाबत निविदेमध्ये अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. भाडूप आणि आसपासच्या परिसरातील नालेसफाईमध्ये अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नाल्यातून उपसलेला गाळ – कचऱ्याची मुंबई बाहेरील कचराभूमीत विल्हेवाट लावताना त्याचे चित्रिकरण करून मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे २४ तासांत उपलब्ध करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ७२० कचरावाहू वाहनांचे चित्रिकरण संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले नव्हते. ते सप्टेंबरमध्ये अचानक उपलब्ध झाले. त्यातही काही चित्रिकरण दोनपेक्षा अधिक वेळा उपलब्ध करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> मुंबई : पाणीविषयक प्रकल्पांसाठी सल्लागारांचे पथक; पाच सल्लागारांबरोबर पाच वर्षांसाठी करार करणार
एका नाल्यातून उपसलेला कचरा भलत्याच नाल्याच्या नावावर नोंदवल्याचाही प्रकारही निदर्शनास आला आहे. उदाहरणार्थ विक्रोळी (पूर्व) येथील क्रॉम्प्टन जेव्हीएलआर नाल्यातील गाळ – कचरा वाहनात भरण्यात आला. मात्र क्रॉम्प्टन जेव्हीएलआर नाल्याऐवजी भांडुप (प.) येथील उत्कर्ष नगर नाल्याची नोंद करण्यात आली. अशा सुमारे ३५० गाड्यांचे स्थान बदल करण्यात आल्याचे महानगरपालिका दफ्तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निदर्शनास आले आहे.
निविदेतील अटी आणि शर्तीनुसार महानगरपालिकेच्या वजनकाट्यावर कचरावाहू वाहनांचे २४ तासांमध्ये वजन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना सुमारे १४४ वाहनांचे वजन चार, आठ, १२ ते १५ दिवसांनंतर करण्यात आल्याचे नोंदींवरून उघड झाले. मात्र या सर्व वाहनांच्या फेऱ्या सुमारेत तीन तासांच्या आत पूर्ण झाल्याचे व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिमवरील नोंदीतून स्पष्ट झाले.
वाहतुकीच्या नोंदवहीमध्ये दुय्यम अभियंत्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला केलेल्या दंडाची नोंद आणि वजनकाटा येथे केलेला दंड कंत्राटदाराच्या देयकात नमुद करण्यात आलेली नाही. सुमारे १४ नोंदवह्यांमध्ये या नोंदी नाहीत. कंत्राटदाराला दोन कचराभूमींमध्ये कचरा टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात आठ ते १० ठिकाणी कचरा टाकण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते जया शेट्टी यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागात माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करून मिळविलेल्या माहितीतून नालेसफाईत झालेली अनियमितता निदर्शनास आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, उपप्रमुख अभियंत्यांना याप्रकरणी पत्र पाठवून तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आदेश देऊनही नालेसफाईदरम्यान नाल्यातून उपसलेल्या गाळाची कचराभूमीत विल्हेवाट लावल्याचे चित्रिकरण वेळीच संकेतस्थळावर उपलब्ध न करणे, एका नाल्यातून उपसलेला कचरा दुसऱ्या नाल्याच्या नावावर खपविणे, नाल्यातून उपसलेला कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांचे वजनकाट्यावर नियोजित वेळेत वजन न करणे, महानगरपालिकेचा अभियंता आणि वजनकाट्यावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईची नोंद देयकात नमूद न करणे, आदी अनियमितेमुळे गेल्यावर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या एस विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत केलेली नालेसफाई संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. ही बाब मुंबई महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. मात्र कारवाई होत नसल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागसंख्येचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल; १८ मे रोजी सुनावणी
पावसाळ्यात मुंबईतील सखलभाग जलमय होऊ नयेत यासाठी दरवर्षीप्रमाणे २०२२ मध्ये नालेसफाईच्या कामांसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या एस विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील भांडूप आणि आसपासच्या परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या सफाईसाठीही कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली होती. भांडूप आणि आसपासच्या परिसरातील नाल्यांमधून उपसलेला गाळ, मुंबई बाहेरील कचराभूमीत त्याची लावण्यात येणारी विल्हेवाट, कचरावाहू वाहनांचे आवश्यक ठिकाणी आणि नियोजित वेळेत वजन, नोंद आदींबाबत निविदेमध्ये अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. भाडूप आणि आसपासच्या परिसरातील नालेसफाईमध्ये अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नाल्यातून उपसलेला गाळ – कचऱ्याची मुंबई बाहेरील कचराभूमीत विल्हेवाट लावताना त्याचे चित्रिकरण करून मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे २४ तासांत उपलब्ध करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ७२० कचरावाहू वाहनांचे चित्रिकरण संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले नव्हते. ते सप्टेंबरमध्ये अचानक उपलब्ध झाले. त्यातही काही चित्रिकरण दोनपेक्षा अधिक वेळा उपलब्ध करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> मुंबई : पाणीविषयक प्रकल्पांसाठी सल्लागारांचे पथक; पाच सल्लागारांबरोबर पाच वर्षांसाठी करार करणार
एका नाल्यातून उपसलेला कचरा भलत्याच नाल्याच्या नावावर नोंदवल्याचाही प्रकारही निदर्शनास आला आहे. उदाहरणार्थ विक्रोळी (पूर्व) येथील क्रॉम्प्टन जेव्हीएलआर नाल्यातील गाळ – कचरा वाहनात भरण्यात आला. मात्र क्रॉम्प्टन जेव्हीएलआर नाल्याऐवजी भांडुप (प.) येथील उत्कर्ष नगर नाल्याची नोंद करण्यात आली. अशा सुमारे ३५० गाड्यांचे स्थान बदल करण्यात आल्याचे महानगरपालिका दफ्तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निदर्शनास आले आहे.
निविदेतील अटी आणि शर्तीनुसार महानगरपालिकेच्या वजनकाट्यावर कचरावाहू वाहनांचे २४ तासांमध्ये वजन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना सुमारे १४४ वाहनांचे वजन चार, आठ, १२ ते १५ दिवसांनंतर करण्यात आल्याचे नोंदींवरून उघड झाले. मात्र या सर्व वाहनांच्या फेऱ्या सुमारेत तीन तासांच्या आत पूर्ण झाल्याचे व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिमवरील नोंदीतून स्पष्ट झाले.
वाहतुकीच्या नोंदवहीमध्ये दुय्यम अभियंत्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला केलेल्या दंडाची नोंद आणि वजनकाटा येथे केलेला दंड कंत्राटदाराच्या देयकात नमुद करण्यात आलेली नाही. सुमारे १४ नोंदवह्यांमध्ये या नोंदी नाहीत. कंत्राटदाराला दोन कचराभूमींमध्ये कचरा टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात आठ ते १० ठिकाणी कचरा टाकण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते जया शेट्टी यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागात माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करून मिळविलेल्या माहितीतून नालेसफाईत झालेली अनियमितता निदर्शनास आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, उपप्रमुख अभियंत्यांना याप्रकरणी पत्र पाठवून तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.
