डॉ. अजित रानडे हे ७ ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरूपदी कायम; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

हेही वाचा >>> Mumbai Local Train Updates : पावसामुळे १०० लोकल फेऱ्या रद्द; मेल-एक्स्प्रेस आठ तास खोळंबल्या

डॉ. रानडे यांच्याबाबतच्या निर्णयानंतर संस्थेच्या प्रशासकीय कामांची जबाबदारी संस्थेतील सर्वात ज्येष्ठ प्राध्यापक असलेल्या शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आली. परंतु, डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने शहा यांना संस्थेची दैनंदिन प्रशासकीय कामे पार पाडण्यात अडचणी येत आहेत आणि त्याचा संस्थेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे, डॉ. रानडे यांना दिलेला अंतरिम दिलासा याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. परंतु, शाह यांना संस्थेची दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती संस्थेच्यावतीने अतिरिक्त महाअभिकर्ता देवांग व्यास यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर, विद्यापीठाच्या कामकाजात आपल्याला अडथळा आणायचा नाही, असे सांगून डॉ. रानडे यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी संस्थेची विनंती मान्य करण्याची तयारी दर्शवली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा >>> सदनिकेच्या नावाखाली २१ कोटींची फसवणूकप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा, ३५ जणांची फसवणूक केल्याचा आरोप

त्याचप्रमाणे, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम करण्याच्या उद्देशाने अंतरिम आदेश देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे, याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत डॉ. रानडे यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती अंतरिम आदेशाद्वारे कायम ठेवण्यात आली असली तरी शाह हे संस्थेचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरू ठेवू शकतील, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, कुलपतींनी घेतलेला निर्णय हा मनमानी, बेकायदा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेद्वारे त्यांनी तथ्य शोध समितीच्या अहवालालाही आव्हान दिले असून तोही रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कुलपतींनी केवळ समितीच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. कुलपतींनी निर्णय घेताना अहवालाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही किंवा अहवालातील निष्कर्षाबाबत समाधान व्यक्त करून स्वतःचे मत अथवा निष्कर्षही नोंदवलेला नाही. त्यावरून, कुलपतींनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा डॉ. रानडे यांनी याचिकेत केला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता कुलपतींनी निर्णय देण्यापूर्वी आपल्याला वैयक्तिक सुनावणी देणे अनिवार्य होते. परंतु, कुलपतींनी तसे केले नाही. त्यांची ही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही डॉ. रानडे यांनी केला आहे.