मुंबई : गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी केलेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने रानडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार असून तोपर्यंत त्यांना हटवण्यात आल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा…New Cyber Fraud: मोबाइलच्या किपॅडवर ‘शून्य’ दाबताच लाखोंचा गंडा; या सायबर स्कॅमपासून सावध व्हा
न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर डॉ. रानडे यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती डॉ. रानडे यांच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. कुलपतींनी रानडे यांच्या विनंतीवरून त्यांना पदमुक्त होण्यास शनिवार, २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, नियमित खंडपीठ २२ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध नाही. त्यामुळे, डॉ. रानडे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत १४ सप्टेंबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने आपल्या तीन पानी आदेशात स्पष्ट केले. डॉ. रानडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
डॉ. रानडे यांची निवड ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्थापित निकषांशी सुसंगत नसल्याचे शोध समितीने त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यानंतर, समितीच्या शिफारशीच्या आधारे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची संस्थेच्या कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
हे ही वाचा…अभिनेता सलमान खानच्या ताफ्यात दुचाकी शिरली, दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल
आपल्याबाबतचा निर्णय दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. गेली अडीच वर्षे आपण संस्थेत अनेक सकारात्मक बदल करण्यास हातभार लावला आहे. मी परिश्रमपूर्वक आणि आपल्या क्षमतेनुसार काम करत आहे. या सगळ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे डॉ. रानडे यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आपली गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये, आपल्याला यूजीसीच्या नियमांनुसार दहा वर्षांच्या अध्यापनाचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून काढून टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. हे विचित्र आहे. ही माहिती दोन वर्षांपूर्वी नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध होती, असेही डॉ. रानडे यांनी त्यांची कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देताना म्हटले आहे.
नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने रानडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार असून तोपर्यंत त्यांना हटवण्यात आल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा…New Cyber Fraud: मोबाइलच्या किपॅडवर ‘शून्य’ दाबताच लाखोंचा गंडा; या सायबर स्कॅमपासून सावध व्हा
न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर डॉ. रानडे यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती डॉ. रानडे यांच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. कुलपतींनी रानडे यांच्या विनंतीवरून त्यांना पदमुक्त होण्यास शनिवार, २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, नियमित खंडपीठ २२ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध नाही. त्यामुळे, डॉ. रानडे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत १४ सप्टेंबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने आपल्या तीन पानी आदेशात स्पष्ट केले. डॉ. रानडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
डॉ. रानडे यांची निवड ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्थापित निकषांशी सुसंगत नसल्याचे शोध समितीने त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यानंतर, समितीच्या शिफारशीच्या आधारे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी डॉ. रानडे यांची संस्थेच्या कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
हे ही वाचा…अभिनेता सलमान खानच्या ताफ्यात दुचाकी शिरली, दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल
आपल्याबाबतचा निर्णय दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. गेली अडीच वर्षे आपण संस्थेत अनेक सकारात्मक बदल करण्यास हातभार लावला आहे. मी परिश्रमपूर्वक आणि आपल्या क्षमतेनुसार काम करत आहे. या सगळ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे डॉ. रानडे यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आपली गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये, आपल्याला यूजीसीच्या नियमांनुसार दहा वर्षांच्या अध्यापनाचा अनुभव नसल्याच्या कारणावरून काढून टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. हे विचित्र आहे. ही माहिती दोन वर्षांपूर्वी नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध होती, असेही डॉ. रानडे यांनी त्यांची कुलगुरूपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देताना म्हटले आहे.
