मुंबई : अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरून केलेली हकालपट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा आदेश विद्यापीठाच्या कुलपतींनी मागे घेतल्याची माहिती विद्यापीठाच्या वतीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे, डॉ. रानडे हे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी कायम राहणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणी पुन्हा कारवाई केल्यास डॉ. रानडे यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाप्रमाणे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, असेही विद्यापीठाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने विद्यापीठाचे हे म्हणणे मान्य केले. तसेच, रानडे यांच्याबाबत भविष्यात प्रतिकूल निर्णय घेण्यात आल्यास त्याची आठवडाभर अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट केले. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हकालपट्टीविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे डॉ. रानडे यांच्यावतीने वकील विवेक साळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याला न्यायालयाने परवानगी दिली.

नक्की वाचा

हेही वाचा : मुंबई: वांद्रे येथील बॉलीवूड थीम पार्कच्या कामाला वेग

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी हे प्रकरण विद्यापीठाच्यावतीने सादर करण्यात आले. तसेच, डॉ. रानडे यांची कुलगुरूपदावरून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची आणि डॉ रानडे हेच कुलगुरूपदी कायम राहणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

दरम्यान, याचिका प्रलंबित असताना डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्याचवेळी, डॉ. रानडे यांना कुलगुरूपदावरून हटवण्याच्या निर्णयानंतर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे संस्थेतील वरिष्ठ प्रा. दीपक साहा यांना संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाबाबतचे निर्णय घेण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा : पुणे वर्तुळाकार रस्त्यालगतच्या ११७ गावांचा विकास आता ‘एमएसआरडीसी’कडे, ६६८ चौरस किमी क्षेत्रफळासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

कुलपतींनी घेतलेला निर्णय हा मनमानी, बेकायदा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेद्वारे त्यांनी तथ्य शोध समितीच्या अहवालालाही आव्हान दिले असून तोही रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कुलपतींनी केवळ समितीच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. कुलपतींनी निर्णय घेताना अहवालाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही किंवा अहवालातील निष्कर्षाबाबत समाधान व्यक्त करून स्वतःचे मत अथवा निष्कर्षही नोंदवलेला नाही. त्यावरून, कुलपतींनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा डॉ. रानडे यांनी याचिकेत केला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता कुलपतींनी निर्णय देण्यापूर्वी आपल्याला वैयक्तिक सुनावणी देणे अनिवार्य होते. परंतु, कुलपतींनी तसे केले नाही. त्यांची ही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही डॉ. रानडे यांनी केला होता.

या प्रकरणी पुन्हा कारवाई केल्यास डॉ. रानडे यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाप्रमाणे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, असेही विद्यापीठाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने विद्यापीठाचे हे म्हणणे मान्य केले. तसेच, रानडे यांच्याबाबत भविष्यात प्रतिकूल निर्णय घेण्यात आल्यास त्याची आठवडाभर अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट केले. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हकालपट्टीविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे डॉ. रानडे यांच्यावतीने वकील विवेक साळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याला न्यायालयाने परवानगी दिली.

नक्की वाचा

हेही वाचा : मुंबई: वांद्रे येथील बॉलीवूड थीम पार्कच्या कामाला वेग

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी हे प्रकरण विद्यापीठाच्यावतीने सादर करण्यात आले. तसेच, डॉ. रानडे यांची कुलगुरूपदावरून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची आणि डॉ रानडे हेच कुलगुरूपदी कायम राहणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

दरम्यान, याचिका प्रलंबित असताना डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्याचवेळी, डॉ. रानडे यांना कुलगुरूपदावरून हटवण्याच्या निर्णयानंतर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे संस्थेतील वरिष्ठ प्रा. दीपक साहा यांना संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाबाबतचे निर्णय घेण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा : पुणे वर्तुळाकार रस्त्यालगतच्या ११७ गावांचा विकास आता ‘एमएसआरडीसी’कडे, ६६८ चौरस किमी क्षेत्रफळासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

कुलपतींनी घेतलेला निर्णय हा मनमानी, बेकायदा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेद्वारे त्यांनी तथ्य शोध समितीच्या अहवालालाही आव्हान दिले असून तोही रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कुलपतींनी केवळ समितीच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. कुलपतींनी निर्णय घेताना अहवालाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही किंवा अहवालातील निष्कर्षाबाबत समाधान व्यक्त करून स्वतःचे मत अथवा निष्कर्षही नोंदवलेला नाही. त्यावरून, कुलपतींनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा डॉ. रानडे यांनी याचिकेत केला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता कुलपतींनी निर्णय देण्यापूर्वी आपल्याला वैयक्तिक सुनावणी देणे अनिवार्य होते. परंतु, कुलपतींनी तसे केले नाही. त्यांची ही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही डॉ. रानडे यांनी केला होता.