आठवडय़ाची मुलाखत : डॉ. अनंत फडके (जनआरोग्य अभियान)
भारतात विकली जाणारी ९० टक्के औषधे जेनेरिक आहेत. जेनेरिक म्हणजे पेटंट संपलेली औषधे. ती स्वस्तात विकली जाणे अपेक्षित आहे. तरीही आपल्याकडे या औषधांच्या किमती चढय़ाच असतात. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांतून जेनेरिक औषधांच्या वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आणत आहेत. त्यात ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने डॉक्टरांनी रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचेच बंधनकारक केले आहे. परंतु, केवळ डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिली म्हणजे रुग्णांना ती स्वस्तात उपलब्ध होतील, याबाबत साशंकता आहे. जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबतच्या गुंतागुतीच्या अनेक प्रश्नांचा खुलासा करण्यासाठी रुग्णांच्या हक्कांसाठी ‘जनआरोग्य अभियाना’च्या माध्यमातून कार्यरत असलेले डॉ. अनंत फडके यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
* जेनेरिक औषध म्हणजे काय?
खासगी कंपन्यांनी संशोधन करून तयार केलेल्या औषधांवर २० वर्षे पेटंट असते. औषधाच्या पेटंटची मुदत संपल्यानंतर कुठल्याही खासगी कंपनीला ते औषध तयार करता येते. पेटंटची मुदत संपलेली ही औषधे म्हणजे जेनेरिक. या औषधांच्या वेष्टनावर जेनेरिक असल्याचा उल्लेख असतो. तसेच, ते बनविण्याकरिता कुठला फॉम्र्युला वापरला आहे, हे नमूद असते. पेटंट नसल्याने ही औषधे तुलनेत स्वस्त दरात विकणे अपेक्षित आहे. भारतात सुमारे ९० टक्के औषधे ही जेनेरिक म्हणजेच पेटंट संपलेली आहेत.
* मग रुग्णांना महागडय़ा दरांत औषधे का घ्यावी लागतात?
एकदा ही पेटंटची मुदत संपली की संशोधक कंपनीची परवानगी न घेताही दुसऱ्या कंपन्या त्या औषधाचे उत्पादन करू शकतात. व ते जेनेरिक नावाने किंवा त्यांच्या स्वत:च्या ‘ब्रॅण्ड’ने विकू शकतात. मात्र बहुतांश औषध कंपन्या आपापसातील स्पर्धेमुळे स्वत:च्या नावानेच ही औषधे विकतात. हे करताना आम्ही बाजारात आणलेले औषध इतर ब्रॅण्डपेक्षा कसे चांगले आहे, हे या कंपन्या डॉक्टर व रुग्णांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी या कंपन्या प्रचंड पैसाही खर्च करतात. यामध्ये अनेक डॉक्टरांचे ब्रॅण्डसोबत हितसंबंधही असतात. मात्र याचा भार रुग्णाला सहन करावा लागतो. रुग्णांच्या मनावर आपले ब्रॅण्डचे नाव ठसविल्यानंतर या कंपन्या किमती वाढवतात.
* सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात दर्जेदार औषधे मिळावीत यासाठी काय करायला हवे?
सध्या आपल्याकडे डॉक्टर विरुद्ध जेनेरिक असा वाद निर्माण करून मूळ मुद्दा बाजूला सारला जात आहे. मूळ मुद्दा हा मोठय़ा ब्रॅण्डवर म्हणजे नामांकित कंपन्यांवर र्निबध आणण्याचा आहे. संशोधनानंतर २० वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ही औषधे सर्वसामान्य म्हणजे जेनेरिक होतात. मात्र तरीही औषधांच्या दुकानात कंपनीच्या नावाखाली जेनेरिक औषधे जास्त किमतीत विकली जातात. याचा अर्थ सरळ आहे की खासगी कंपन्यांना जेनेरिक औषधांच्या विक्रीकरिता किती पैसे घ्यावेत याबाबत नियमावली नसल्यामुळे कंपन्या सर्रास ती चढय़ा किमतीने विकत आहेत. त्यासाठी सरकारने औषध कंपन्यांवर र्निबध आणणे आवश्यक आहे. यासाठी मुदत संपल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने औषधांच्या वेष्टनावरील ब्रॅण्डचे म्हणजे अमुक कंपनीचे नाव कमी करून केवळ जेनेरिक नाव देण्याची सक्ती करायला हवी. वाटल्यास कंसात छोटय़ा अक्षरात कंपनीचे नाव लिहिता येईल. आपल्याकडे सरकारी रुग्णालयात जेनेरिक औषधेच कंपन्यांकडून पुरविली जातात. मात्र हे बंधन औषधांच्या दुकानात नसते. तेथे मात्र रुग्णांना जेनेरिक औषधे चढय़ा किमतीतच विकली जातात. १९७५ हाथी समितीनेही कंपनीची नावे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
* अमुक एका कंपनीची म्हणजेच ब्रॅण्डची औषधेच दर्जेदार असा समज रुग्णांमध्ये असतो. त्यामुळे स्वस्तातील जेनेरिक औषधांच्या वापराला मर्यादा येते का?
मुळात अनेक नावाजलेल्या देशी-परदेशी कंपन्या जी औषधे आपापल्या नावाने विकतात आणि म्हणून त्यांचा दर्जा चांगला असल्याचा दावा करतात, त्यापैकी थोडीच औषधे ते स्वत: तयार करतात. या कंपन्या औषधांची पावडर घाऊक दराने टनावारी विकत घेतात. या पावडरपासून ठरावीक मिलिग्रॅमच्या गोळ्या, प्यायचे औषध बनवतात. त्यानंतर त्यांच्या वेष्टनावर आपले नाव टाकून ती विकतात. यातील काही कंपन्या त्यातील दर्जाबाबत जागरूक आहेत. मात्र अनेकदा या मोठय़ा नामांकित कंपन्या लहान औषध कंपन्यांकडून औषध तयार करून घेतात. मात्र विकताना औषधावर आपले नाव (ब्रॅण्ड) मोठय़ा अक्षरात लिहितात. आणि छोटय़ा कंपन्यांचे नाव दिसेल न दिसेल अशा अक्षरात लिहिलेले असते. अनेकदा ही औषधेही चांगली असतात. थोडक्यात मोठय़ा कंपन्यांचा दर्जाच चांगला आणि इतर लहान कंपन्यांचा कमी असे नसते. भारतात प्रत्येक जेनेरिक किंवा ‘ब्रॅण्ड’ने विकले जाणारे औषध दर्जेदार असेल, याची खात्री देता येत नाही. यासाठी या औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘अन्न व औषधे प्रशासना’च्या(एफडीए) कारभारात सुधारणा व्हायला हवी. यासाठी दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक औषधे निरीक्षक हवा, अशी सूचना माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केली होती. त्यानुसार २०१४मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ निरीक्षकांची गरज होती. पण सरकारने फक्त १६१ पदेच निर्माण केली होती. त्यापैकी फक्त १२४ जणांच्याच नेमणुका झाल्या होत्या. उर्वरित पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहेत. तरच औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. दुसरे म्हणजे ड्रग्ज अण्ड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावयास हवी. एखादे औषध कमी दर्जाचे आढळले तर त्या बॅचची सर्व औषधे रद्द करण्याची पद्धत सध्या आपल्याकडे नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील औषधे नियंत्रण स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाने नापास केलेली औषधे चक्क दुसऱ्या राज्यात विकतात. हे थांबविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणायला हवी.
* अनेकदा मोठय़ा कंपन्या औषधांच्या परिणामकारकतेचा मुद्दा उपस्थित करतात. त्याचा बागुलबुवा केला जातो का?
मोठय़ा कंपन्या औषधांच्या परिणामकारकतेचा बागुलबुवा करतात हे खरे आहे. यावरून काही कंपन्या रुग्णांची दिशाभूलही करतात. आता भारतातही औषधांची परिणामकारकता तपासण्याची सोय झाली आहे. त्यात अनेक जेनेरिक औषधेही दर्जेदार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकारने ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाअंतर्गत सुरू केलेला जेनेरिक औषधनिर्मितीचा उपक्रमही चांगला आहे.
* रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळवून देण्यात डॉक्टरांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे?
औषध व प्रसाधन कायदा नियमावली, १९४५ मधील कलम ६५(११अ) नुसार औषध विक्रेत्याने दिलेले औषध हे डॉक्टरांनी लिहून दिल्याप्रमाणेच असावयास हवे. त्यामुळे डॉक्टराने ज्या औषध कंपनीचे नाव लिहून दिले आहे, तेच देण्याचे बंधन विक्रेत्यांवर असते. यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिक नावाने औषधे लिहून द्यावी असे, बंधन त्यांच्यावर घालावयास हवे.
* सध्या सुरू असलेल्या जनौषधी योजनेचा सामान्यांना फायदा होत आहे का?
२००७ पासून जनौषधी योजना अस्तित्वात आहे. परंतु, तिला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्याकरता त्यात आमूलाग्र बदल करून त्याबाबत जाणीवजागृती व्हायला हवी. भारतात पाच लाखांहून जास्त औषध दुकाने आहेत. याविरोधात २०१७ अखेर फक्त ३००० जेनेरिक औषधांची विक्री करणारी दुकाने सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. हे प्रयत्न फारच तोकडे आहेत. दुकाने कमी असल्यानेच ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यास अपयशी ठरली आहे.
मुलाखत : मीनल गांगुर्डे
आठवडय़ाची मुलाखत : डॉ. अनंत फडके (जनआरोग्य अभियान)
भारतात विकली जाणारी ९० टक्के औषधे जेनेरिक आहेत. जेनेरिक म्हणजे पेटंट संपलेली औषधे. ती स्वस्तात विकली जाणे अपेक्षित आहे. तरीही आपल्याकडे या औषधांच्या किमती चढय़ाच असतात. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांतून जेनेरिक औषधांच्या वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आणत आहेत. त्यात ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने डॉक्टरांनी रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचेच बंधनकारक केले आहे. परंतु, केवळ डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिली म्हणजे रुग्णांना ती स्वस्तात उपलब्ध होतील, याबाबत साशंकता आहे. जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबतच्या गुंतागुतीच्या अनेक प्रश्नांचा खुलासा करण्यासाठी रुग्णांच्या हक्कांसाठी ‘जनआरोग्य अभियाना’च्या माध्यमातून कार्यरत असलेले डॉ. अनंत फडके यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
* जेनेरिक औषध म्हणजे काय?
खासगी कंपन्यांनी संशोधन करून तयार केलेल्या औषधांवर २० वर्षे पेटंट असते. औषधाच्या पेटंटची मुदत संपल्यानंतर कुठल्याही खासगी कंपनीला ते औषध तयार करता येते. पेटंटची मुदत संपलेली ही औषधे म्हणजे जेनेरिक. या औषधांच्या वेष्टनावर जेनेरिक असल्याचा उल्लेख असतो. तसेच, ते बनविण्याकरिता कुठला फॉम्र्युला वापरला आहे, हे नमूद असते. पेटंट नसल्याने ही औषधे तुलनेत स्वस्त दरात विकणे अपेक्षित आहे. भारतात सुमारे ९० टक्के औषधे ही जेनेरिक म्हणजेच पेटंट संपलेली आहेत.
* मग रुग्णांना महागडय़ा दरांत औषधे का घ्यावी लागतात?
एकदा ही पेटंटची मुदत संपली की संशोधक कंपनीची परवानगी न घेताही दुसऱ्या कंपन्या त्या औषधाचे उत्पादन करू शकतात. व ते जेनेरिक नावाने किंवा त्यांच्या स्वत:च्या ‘ब्रॅण्ड’ने विकू शकतात. मात्र बहुतांश औषध कंपन्या आपापसातील स्पर्धेमुळे स्वत:च्या नावानेच ही औषधे विकतात. हे करताना आम्ही बाजारात आणलेले औषध इतर ब्रॅण्डपेक्षा कसे चांगले आहे, हे या कंपन्या डॉक्टर व रुग्णांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी या कंपन्या प्रचंड पैसाही खर्च करतात. यामध्ये अनेक डॉक्टरांचे ब्रॅण्डसोबत हितसंबंधही असतात. मात्र याचा भार रुग्णाला सहन करावा लागतो. रुग्णांच्या मनावर आपले ब्रॅण्डचे नाव ठसविल्यानंतर या कंपन्या किमती वाढवतात.
* सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात दर्जेदार औषधे मिळावीत यासाठी काय करायला हवे?
सध्या आपल्याकडे डॉक्टर विरुद्ध जेनेरिक असा वाद निर्माण करून मूळ मुद्दा बाजूला सारला जात आहे. मूळ मुद्दा हा मोठय़ा ब्रॅण्डवर म्हणजे नामांकित कंपन्यांवर र्निबध आणण्याचा आहे. संशोधनानंतर २० वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ही औषधे सर्वसामान्य म्हणजे जेनेरिक होतात. मात्र तरीही औषधांच्या दुकानात कंपनीच्या नावाखाली जेनेरिक औषधे जास्त किमतीत विकली जातात. याचा अर्थ सरळ आहे की खासगी कंपन्यांना जेनेरिक औषधांच्या विक्रीकरिता किती पैसे घ्यावेत याबाबत नियमावली नसल्यामुळे कंपन्या सर्रास ती चढय़ा किमतीने विकत आहेत. त्यासाठी सरकारने औषध कंपन्यांवर र्निबध आणणे आवश्यक आहे. यासाठी मुदत संपल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने औषधांच्या वेष्टनावरील ब्रॅण्डचे म्हणजे अमुक कंपनीचे नाव कमी करून केवळ जेनेरिक नाव देण्याची सक्ती करायला हवी. वाटल्यास कंसात छोटय़ा अक्षरात कंपनीचे नाव लिहिता येईल. आपल्याकडे सरकारी रुग्णालयात जेनेरिक औषधेच कंपन्यांकडून पुरविली जातात. मात्र हे बंधन औषधांच्या दुकानात नसते. तेथे मात्र रुग्णांना जेनेरिक औषधे चढय़ा किमतीतच विकली जातात. १९७५ हाथी समितीनेही कंपनीची नावे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
* अमुक एका कंपनीची म्हणजेच ब्रॅण्डची औषधेच दर्जेदार असा समज रुग्णांमध्ये असतो. त्यामुळे स्वस्तातील जेनेरिक औषधांच्या वापराला मर्यादा येते का?
मुळात अनेक नावाजलेल्या देशी-परदेशी कंपन्या जी औषधे आपापल्या नावाने विकतात आणि म्हणून त्यांचा दर्जा चांगला असल्याचा दावा करतात, त्यापैकी थोडीच औषधे ते स्वत: तयार करतात. या कंपन्या औषधांची पावडर घाऊक दराने टनावारी विकत घेतात. या पावडरपासून ठरावीक मिलिग्रॅमच्या गोळ्या, प्यायचे औषध बनवतात. त्यानंतर त्यांच्या वेष्टनावर आपले नाव टाकून ती विकतात. यातील काही कंपन्या त्यातील दर्जाबाबत जागरूक आहेत. मात्र अनेकदा या मोठय़ा नामांकित कंपन्या लहान औषध कंपन्यांकडून औषध तयार करून घेतात. मात्र विकताना औषधावर आपले नाव (ब्रॅण्ड) मोठय़ा अक्षरात लिहितात. आणि छोटय़ा कंपन्यांचे नाव दिसेल न दिसेल अशा अक्षरात लिहिलेले असते. अनेकदा ही औषधेही चांगली असतात. थोडक्यात मोठय़ा कंपन्यांचा दर्जाच चांगला आणि इतर लहान कंपन्यांचा कमी असे नसते. भारतात प्रत्येक जेनेरिक किंवा ‘ब्रॅण्ड’ने विकले जाणारे औषध दर्जेदार असेल, याची खात्री देता येत नाही. यासाठी या औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘अन्न व औषधे प्रशासना’च्या(एफडीए) कारभारात सुधारणा व्हायला हवी. यासाठी दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक औषधे निरीक्षक हवा, अशी सूचना माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केली होती. त्यानुसार २०१४मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ निरीक्षकांची गरज होती. पण सरकारने फक्त १६१ पदेच निर्माण केली होती. त्यापैकी फक्त १२४ जणांच्याच नेमणुका झाल्या होत्या. उर्वरित पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहेत. तरच औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. दुसरे म्हणजे ड्रग्ज अण्ड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावयास हवी. एखादे औषध कमी दर्जाचे आढळले तर त्या बॅचची सर्व औषधे रद्द करण्याची पद्धत सध्या आपल्याकडे नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील औषधे नियंत्रण स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाने नापास केलेली औषधे चक्क दुसऱ्या राज्यात विकतात. हे थांबविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणायला हवी.
* अनेकदा मोठय़ा कंपन्या औषधांच्या परिणामकारकतेचा मुद्दा उपस्थित करतात. त्याचा बागुलबुवा केला जातो का?
मोठय़ा कंपन्या औषधांच्या परिणामकारकतेचा बागुलबुवा करतात हे खरे आहे. यावरून काही कंपन्या रुग्णांची दिशाभूलही करतात. आता भारतातही औषधांची परिणामकारकता तपासण्याची सोय झाली आहे. त्यात अनेक जेनेरिक औषधेही दर्जेदार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकारने ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाअंतर्गत सुरू केलेला जेनेरिक औषधनिर्मितीचा उपक्रमही चांगला आहे.
* रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळवून देण्यात डॉक्टरांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे?
औषध व प्रसाधन कायदा नियमावली, १९४५ मधील कलम ६५(११अ) नुसार औषध विक्रेत्याने दिलेले औषध हे डॉक्टरांनी लिहून दिल्याप्रमाणेच असावयास हवे. त्यामुळे डॉक्टराने ज्या औषध कंपनीचे नाव लिहून दिले आहे, तेच देण्याचे बंधन विक्रेत्यांवर असते. यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिक नावाने औषधे लिहून द्यावी असे, बंधन त्यांच्यावर घालावयास हवे.
* सध्या सुरू असलेल्या जनौषधी योजनेचा सामान्यांना फायदा होत आहे का?
२००७ पासून जनौषधी योजना अस्तित्वात आहे. परंतु, तिला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्याकरता त्यात आमूलाग्र बदल करून त्याबाबत जाणीवजागृती व्हायला हवी. भारतात पाच लाखांहून जास्त औषध दुकाने आहेत. याविरोधात २०१७ अखेर फक्त ३००० जेनेरिक औषधांची विक्री करणारी दुकाने सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. हे प्रयत्न फारच तोकडे आहेत. दुकाने कमी असल्यानेच ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यास अपयशी ठरली आहे.
मुलाखत : मीनल गांगुर्डे
