किडनी प्रत्यारोपणप्रकरणी डॉ. अविनाश सुपे यांचे स्पष्टीकरण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिरानंदनी रुग्णालयातील किडनी रॅकेटच्या पाश्र्वभूमीवर केईएम रुग्णालयात झालेल्या अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकृत समितीच्या बैठकीत, डॉक्टरांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही असे केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांनी स्पष्ट केले.  तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांना संशय येईल तेथे पोलिसांच्या माध्यमातून तपासणी केल्याशिवाय शस्त्रक्रिया न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय रेशनकार्ड अथवा पॅनकार्डप्रमाणे पासपोर्ट व आधरकार्डची तपासणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकृत समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला युरॉलॉजीच्या विभागप्रमुख व विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समिती (झेडटीसीसी)च्या सचिव डॉ. सुजाता पटवर्धन, नेफ्रॉलॉजीचे विभागप्रमुख डॉ. निवृत्ती हासे, प्राध्यापक डॉ. तुकाराम जमाले तसेच प्राधिकृत समितीच्या समन्वयकांसह प्रमुख डॉक्टर उपस्थित होते. या वेळी केईएम रुग्णालयात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेला परवानगी देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले नियम व आवश्यक सुधारणा यावर विचार करण्यात आला. यामध्ये मुलगा अथवा आई-वडिलांनी किडनी दिल्यास त्यांची एचएलए व डीएनए चाचणी करता येऊ शकते. तथापि पती-पत्नी यांच्यापैकी कोणाची किडनी जुळत असल्यास अधिक काटेकोरपणे तपासणी करण्यासाठी पासपोर्ट व आधारकार्डची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच डॉक्टरांनीही या प्रकरणी आपली जबाबदारी स्वीकारून योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. तसेच कोणताही संशय आल्यास शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी पोलिसांच्या माध्यमातून अधिक तपासणी करून घेण्याचेही ठरविण्यात आल्याचे डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले. मुळात प्रत्यारोपण प्रक्रियेत शस्त्रक्रिया करणाऱ्या युरॉलॉजिस्ट अथवा नेफ्रॉलॉजिस्टना आपली जबाबदारी टाळता येणारच नाही, असेही डॉ. सुपे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सर्व डॉक्टरांनी ही भूमिका मांडली असून थेट दुसऱ्या गावाहून रुग्ण आला आणि ऑपरेशन टेबलवरच डॉक्टरांनी पाहिला, असे कोणी सांगत असतील ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे मतही डॉक्टरांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय नीतिमत्तेची जपणूक करणे, ही डॉक्टरांचीच जबाबदारी असून कोणताही संशय आल्यास शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे हे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत सहज शक्य असल्याचे सुपे यांनी सांगितले.

 

हिरानंदानीतील डॉक्टरांना आयएमएचा पाठिंबा

मुंबई : हिरानंदानी रुग्णालातील मूत्रपिंड विक्री प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरांना ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने पाठिंबा दिला असून युरोलॉजिस्ट आणि नेफ्रॉलॉजिस्ट संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनाला आमचे समर्थन आहे आणि न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याची घोषणा आयएमएने काढलेल्या पत्रकात बुधवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रत्यारोपण कायद्यानुसार प्रत्यारोपणदाता आणि स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे, मुलाखत घेणे या व्यवस्थापकीय कामकाजासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरविणे योग्य नसून वैद्यकीय पैलू सांभाळणे हे डॉक्टरांचे काम आहे. हिरानंदानी प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या डॉक्टरांचा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणातील आर्थिक बाजूत हस्तक्षेप नव्हता, असे चौकशी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असतानाही डॉक्टरांना न्यायालयीन कोठडी दिली जात असून डॉक्टरांच्या जामिनाच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली जात आहे, असे आयएमएच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

हिरानंदनी रुग्णालयातील किडनी रॅकेटच्या पाश्र्वभूमीवर केईएम रुग्णालयात झालेल्या अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकृत समितीच्या बैठकीत, डॉक्टरांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही असे केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांनी स्पष्ट केले.  तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांना संशय येईल तेथे पोलिसांच्या माध्यमातून तपासणी केल्याशिवाय शस्त्रक्रिया न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय रेशनकार्ड अथवा पॅनकार्डप्रमाणे पासपोर्ट व आधरकार्डची तपासणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकृत समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला युरॉलॉजीच्या विभागप्रमुख व विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समिती (झेडटीसीसी)च्या सचिव डॉ. सुजाता पटवर्धन, नेफ्रॉलॉजीचे विभागप्रमुख डॉ. निवृत्ती हासे, प्राध्यापक डॉ. तुकाराम जमाले तसेच प्राधिकृत समितीच्या समन्वयकांसह प्रमुख डॉक्टर उपस्थित होते. या वेळी केईएम रुग्णालयात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेला परवानगी देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले नियम व आवश्यक सुधारणा यावर विचार करण्यात आला. यामध्ये मुलगा अथवा आई-वडिलांनी किडनी दिल्यास त्यांची एचएलए व डीएनए चाचणी करता येऊ शकते. तथापि पती-पत्नी यांच्यापैकी कोणाची किडनी जुळत असल्यास अधिक काटेकोरपणे तपासणी करण्यासाठी पासपोर्ट व आधारकार्डची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच डॉक्टरांनीही या प्रकरणी आपली जबाबदारी स्वीकारून योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. तसेच कोणताही संशय आल्यास शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी पोलिसांच्या माध्यमातून अधिक तपासणी करून घेण्याचेही ठरविण्यात आल्याचे डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले. मुळात प्रत्यारोपण प्रक्रियेत शस्त्रक्रिया करणाऱ्या युरॉलॉजिस्ट अथवा नेफ्रॉलॉजिस्टना आपली जबाबदारी टाळता येणारच नाही, असेही डॉ. सुपे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सर्व डॉक्टरांनी ही भूमिका मांडली असून थेट दुसऱ्या गावाहून रुग्ण आला आणि ऑपरेशन टेबलवरच डॉक्टरांनी पाहिला, असे कोणी सांगत असतील ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे मतही डॉक्टरांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय नीतिमत्तेची जपणूक करणे, ही डॉक्टरांचीच जबाबदारी असून कोणताही संशय आल्यास शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे हे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत सहज शक्य असल्याचे सुपे यांनी सांगितले.

 

हिरानंदानीतील डॉक्टरांना आयएमएचा पाठिंबा

मुंबई : हिरानंदानी रुग्णालातील मूत्रपिंड विक्री प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरांना ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने पाठिंबा दिला असून युरोलॉजिस्ट आणि नेफ्रॉलॉजिस्ट संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनाला आमचे समर्थन आहे आणि न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याची घोषणा आयएमएने काढलेल्या पत्रकात बुधवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रत्यारोपण कायद्यानुसार प्रत्यारोपणदाता आणि स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे, मुलाखत घेणे या व्यवस्थापकीय कामकाजासाठी डॉक्टरांना जबाबदार ठरविणे योग्य नसून वैद्यकीय पैलू सांभाळणे हे डॉक्टरांचे काम आहे. हिरानंदानी प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या डॉक्टरांचा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणातील आर्थिक बाजूत हस्तक्षेप नव्हता, असे चौकशी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असतानाही डॉक्टरांना न्यायालयीन कोठडी दिली जात असून डॉक्टरांच्या जामिनाच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली जात आहे, असे आयएमएच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.