मुंबई : डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातून डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती मेहेरे आणि डॉ. हेमा अहुजा या तिघींना दोषमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, या तिघींवर पुढील सुनावणीपासून आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची तिघींची मागणी फेटाळताना प्रत्येकी २५ हजार रूपयांचा दंडही विशेष न्यायालयाने त्यांना सुनावला. त्याचप्रमाणे दंडाची रक्कम डॉ. तडवी यांच्या कुटुंबीयांना द्यावी, असे आदेशही दिले. डॉ. पायल तणावाखाली होती आणि ती कामाचा ताण सहन करू शकली नाही. त्याच कारणास्तव तिने आत्महत्या केल्याचे भरपूर पुरावे आहेत, असा दावाही आरोपींनी दोषमुक्तीची मागणी करताना केला होता. पायल अनुसूचित जमातीतील असल्याची आपल्याला कुठल्याही प्रकारची कल्पना नव्हती. त्यामुळे, जातीवरून तिची छळवणूक केल्याचा आणि तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावाही तिघींनी केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विद्यार्थी व पालकांमधील संवाद कसा असावा, ‘ताणतणावाचे नियोजन’ जाणून घेण्याची संधी, ठाण्यात ८ व ९ जून रोजी तज्ज्ञांकडून करिअर निवडीबाबत मार्गदर्शन

दुसरीकडे, आरोपींनी डॉ. पायल हिचा अपमान केल्याचे आणि तिचा मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचे पुरावे आहेत. डॉ. पायल हिने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहिली होती. त्यात, आरोपींनी जातीवाचक छळ केल्याचे नमूद केले आहे, असा दावा करून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आरोपींच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला विरोध केला होता. डॉ. पायल हिच्यासारख्या उच्चशिक्षित तरूणीने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला यावरून आरोपींनी तिचा अतोनात छळ केल्याचे आणि जीवन संपवण्याचा एकमेव पर्याय तिच्यासमोर उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला.
डॉ. पायल हिने २२ मे २०१९ रोजी नायर रुग्णालयाच्या वसतिगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिच्यावर सतत जातीवाचक शेरेबाजी करून तिचा मानसिक छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केला. त्यानंतर, पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रोसिटी) गुन्हा दाखल केला होता.

प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची तिघींची मागणी फेटाळताना प्रत्येकी २५ हजार रूपयांचा दंडही विशेष न्यायालयाने त्यांना सुनावला. त्याचप्रमाणे दंडाची रक्कम डॉ. तडवी यांच्या कुटुंबीयांना द्यावी, असे आदेशही दिले. डॉ. पायल तणावाखाली होती आणि ती कामाचा ताण सहन करू शकली नाही. त्याच कारणास्तव तिने आत्महत्या केल्याचे भरपूर पुरावे आहेत, असा दावाही आरोपींनी दोषमुक्तीची मागणी करताना केला होता. पायल अनुसूचित जमातीतील असल्याची आपल्याला कुठल्याही प्रकारची कल्पना नव्हती. त्यामुळे, जातीवरून तिची छळवणूक केल्याचा आणि तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावाही तिघींनी केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विद्यार्थी व पालकांमधील संवाद कसा असावा, ‘ताणतणावाचे नियोजन’ जाणून घेण्याची संधी, ठाण्यात ८ व ९ जून रोजी तज्ज्ञांकडून करिअर निवडीबाबत मार्गदर्शन

दुसरीकडे, आरोपींनी डॉ. पायल हिचा अपमान केल्याचे आणि तिचा मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचे पुरावे आहेत. डॉ. पायल हिने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहिली होती. त्यात, आरोपींनी जातीवाचक छळ केल्याचे नमूद केले आहे, असा दावा करून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आरोपींच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला विरोध केला होता. डॉ. पायल हिच्यासारख्या उच्चशिक्षित तरूणीने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला यावरून आरोपींनी तिचा अतोनात छळ केल्याचे आणि जीवन संपवण्याचा एकमेव पर्याय तिच्यासमोर उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला.
डॉ. पायल हिने २२ मे २०१९ रोजी नायर रुग्णालयाच्या वसतिगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिच्यावर सतत जातीवाचक शेरेबाजी करून तिचा मानसिक छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केला. त्यानंतर, पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रोसिटी) गुन्हा दाखल केला होता.