लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अघ्यक्षतेखालील विशेष समितीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासननिर्णयाचा मसुदा तयार केला आहे. उच्च न्यायालयात सोमवारी हा मुसदा सादर केला गेला. तथापि, शालेय मुलांची सुरक्षितता ही महत्त्वपूर्ण असल्याचे नमूद करून अंतिम शासनिर्णयात काही त्रुटी राहू नयेत यासाठी शासननिर्णयाच्या मसुद्याची पडताळणी करण्याचे आदेश प्रकरणातील न्यायमित्राला दिले.
समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तयार केलेला शासननिर्णयाचा मसुदा अतिरित्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर, अंतिम शासननिर्णय संर्वंकष असण्याच्या दृष्टीने या शासननिर्णयाच्या मसुद्याची पडताळणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वकील रेबेका गोन्साल्विस यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली. गोन्साल्विस यांनी शासननिर्णयाचा मसुदा, समितीने केलेल्या शिफारशी आणि शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात यापूर्वी सरकारने काढलेले विविध शासननिर्णय यांचा एकत्रित अभ्यास करावा. तसेच, मसुद्यात काही त्रुटी राहिल्या असल्यास किंवा अतिरिक्त शिफारशी करायच्या असल्यास त्या सुचवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी न्यायालयाने गोन्साल्विस यांना बुधवारपर्यंतची मुदत दिली.
शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या विशेष समितीने सादर केलेल्या अहवालावर राज्य सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्यावरून न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी संताप व्यक्त केला होता. तसेच, या शिफारशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बदलापूरसारखी घटना घडण्याची वाट पाहत आहात का ? अशा घटना रोखण्यासाठी सरकार खरेच गंभीर आहे का ? असा उद्विग्न प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला होता. त्याचप्रमाणे, शिफारशी कधी अंमलात आणणार हे तीन आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे सरकारला बजावले होते. समितीने केलेल्या शिफारशीं विचारातच घेतल्या नाहीत आणि पुन्हा अशा घटना घडल्या तर काय ? अशी विचारणा करून सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा. तसेच, सरकारला या मुद्याचे गांभीर्य असल्यास शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत तत्परता आणि संवेदनशीलचा दाखवावी, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तयार केलेला शासननिर्णयाचा मसुदा सरकारने न्यायालयात सादर केला.
दरम्यान, शासननिर्णयाचा मुसदा हा शिक्षण विभागासह आणखी काही संबंधित विभागाने तयार केला आहे. त्यात आश्रमशाळा आणि अंगणवाडीचा समावेश नाही. त्यामुळे, त्याबाबतही काही शिफारशी सुचवता येतील का, असे आदेशही न्यायालयाने न्यायमित्रांना दिले.
शाळकरी मुलांची सुरक्षितता प्राधान्याने महत्त्वाची बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास विलंब करणाऱ्या निलंबित महिला पोलीस निरीक्षकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीचा दोनपैकी एका पीडित मुलीच्या पालकांतर्फे सोमवारच्या सुनावणीत पुनरूच्चार करण्यात आला. त्यावर, ही मागणी विचारात घेतली जाईल, परंतु, सध्या, शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, त्यादृष्टीने त्यांच्या काही शिफारशी असतील तर त्या न्यायमित्राकडे सादर करण्याचे आदेश दिले.
समितीच्या शिफारशी काय होत्या?
शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, पोलिसांतर्फे कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे आणि शाळेत किवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी घ्यावी, मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श यात फरक करायला शिकवावे इत्यादी शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने केल्या होत्या. अहवालात मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करण्याची आणि १०९८ हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
