मलनिस्सारण कामांची सीआयडी चौकशी?

ठाणे आयुक्तांच्या ‘लेटरबॉम्ब’मुळे खळबळ
केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या माध्यमातून ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या कामांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची तयारी महापालिका आयुक्त आर.ए. राजीव यांनी दाखविली असून, यामुळे महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या कामासाठी घेण्यात आलेले पाइप हलक्या दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी ठाण्यातील जागरूक नागरिकांनी केल्या होत्या. तसेच यापैकी काही कामांच्या निविदा ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने मंजूर करण्यात आल्या होत्या. राजीव आयुक्त म्हणून रुजू होण्यापूर्वी स्थायी समितीत ही वादग्रस्त कंत्राटे मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे आयुक्तपदाच्या कार्यकाळास तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना राजीव यांनी या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्यास आपण तयार आहोत, अशा स्वरूपाचे पत्र महापौरांना पाठविल्याने खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेमध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या टप्प्यात मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ठाणे शहर व वागळे इस्टेट, दुसऱ्या टप्प्यात कळवा व घोडबंदर, तिसऱ्या टप्प्यात मुंब्रा विभाग, अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांच्या खर्चास महापालिकेने मान्यताही दिली. त्यानंतर केंद्राची मंजुरी घेऊन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, या कामाच्या चार वेगवेगळ्या निविदा अनुक्रमे २३.२५ टक्के, ६४.५९ टक्के, ६४.५९ टक्के आणि ५९.९१ टक्के इतक्या जास्त दराने स्थायी समितीने मंजूर केल्या होत्या. या कामांच्या निविदा अटी व शर्तीमध्ये आयएसआय दर्जाचे पाइप असणे आवश्यक आहे, अशी अट होती. मात्र या कामासाठी घेतलेले पाइप आयएसआय दर्जाचे नाहीत, अशा तक्रारी ठाण्यातील जागरूक नागरिकांनी केल्या होत्या. या संदर्भात तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेऊन या प्रकल्पासाठी आयएसआय दर्जाचे पाइप असावेत, असा निर्णय घेतला. त्यानुसार आयएसआय दर्जाचे पाइप घेण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याविषयी नगरसेवकांनी जोरदार चर्चा करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यावर महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी आयुक्त राजीव यांनी याप्रकरणी चौकशी करावी, अशा सूचना केल्या होत्या. वेळ पडल्यास सीआयडीमार्फत चौकशी केली जावी, अशा सूचनाही महापौरांनी केली. दरम्यान, या प्रकरणाची थेट सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यास आपली तयारी आहे, असे पत्र राजीव यांनी शुक्रवारी महापौरांना पाठविल्याने या कामाची निविदा मंजुरी वादात सापडली आहे. मलनिस्सारण प्रकल्पांची कामे अव्वाच्या सव्वा दराने दिली गेल्याची तक्रार पाच वर्षांपूर्वी सातत्याने केली जात होती. निविदांना स्थायी समितीने दिलेली मंजुरी वादात सापडली होती. मात्र तत्कालीन आयुक्त नंदकुमार जंत्रे यांच्या काळातील ही प्रक्रिया पुढे सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या ‘सहमती’च्या राजकारणात कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण करण्यात आली. ठाणे महापालिकेत राजीव यांचा आयुक्तपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापौरांनी चौकशीची सूचना करताच थेट सीआयडी चौकशीची तयारी राजीव यांनी दाखविल्याने निविदांना मंजुरी देणारे स्थायीचे कामकाज चौकशीच्या फे ऱ्यात सापडू शकते, अशी चर्चा आहे.