मुंबई : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाची दाहकता जाणवू लागली असून, पुढील उन्हाळा गंभीर असेल, याचे संकेत आतापासूनच मिळू लागले आहेत. गेल्या आठवडय़ात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता १७८ तालुक्यांमधील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मदत व पुनर्वसनविषयक उपसमितीने गुरुवारी घेतला. त्यामुळे राज्यातील एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये म्हणजेच जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्यात आल्याची माहिती मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. आपत्ती निवारणासाठी उपाय योजण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> मंत्र्याचा जावई, भाजप आमदाराच्या कंपन्यांना ठेका; वसतिगृह, शाळांमध्ये भोजनपुरवठा
राज्यात यंदा अपुरा पाऊस झाल्यामुळे अनेक विभागांत दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. या भागांत दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना करून मदत देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने गेल्याच आठवडय़ात १६ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यावर सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी काही ठिकाणी आंदोलन केले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकूण २१८ तालुक्यांमधील १२०० पेक्षा अधिक महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> “अजित पवार गटाच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मृतांसह अल्पवयीन मुलांची नावं”; जितेंद्र आव्हाड ट्वीट करत म्हणाले…
राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळाबाबत मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्येही त्वरित उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आदी उपस्थित होते.
राज्यातील काही तालुक्यांमधील महसुली मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची टंचाई लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमीपेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात जनावरांसाठी चाऱ्याची गरज लक्षात घेऊन एक लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५ लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३० कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तसेच जून २०१९ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, रावेर, भुसावळ, चोपडा, यावल, जळगाव व पाचोरा या तालुक्यांतील शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
सवलती काय?
* पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
* विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी
* रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता
* आवश्यक तिथे टँकरचा वापर
* कृषी पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट * शेती पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे
