संकल्पाचाही दुष्काळ!

* राज्याच्या अर्थसंकल्पात नव्या योजनांची वानवा
* दुष्काळ निवारणासाठी करवाढ, मात्र ठोस घोषणा नाहीच
महाराष्ट्रावर ओढवलेला गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठा दुष्काळ आणि येत्या वर्षी उभ्या ठाकलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका अशा परिस्थितीत बुधवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाने जनतेची साफ निराशा केली. दुष्काळ निवारणासाठी २०८६ कोटी रुपयांची आणि जलविषयक कामांसाठी ८३८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली; मात्र दुष्काळ निवारणाचा निधी उभारण्यासाठी उसापासून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांपर्यंत विविध वस्तूंचे कर वाढवून जनतेच्या खिशातलाच पैसा काढून घेतला. येत्या आर्थिक वर्षांत ७.१ टक्क्यांचा विकासदर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी नव्या योजनांची घोषणा टाळल्याने राज्याच्या धुरिणांमध्ये संकल्पाचाही दुष्काळ असल्याचेच उघड झाले!
अर्थमंत्री पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी विधानपरिषदेत २०१३-१४ वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. दुष्काळ, मंदी आणि महागाईने जनता संत्रस्त झाली असताना करवाढीचा फटका सर्वसामान्यांना व मध्यमवर्गाला बसू नये, हे उद्दिष्ट ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्याची कसरत अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. व्यसनांवर करवाढ करताना अन्य कोणत्याही करांमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. दुष्काळ निवारणासाठी २०८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कामांसाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी एक वर्षांकरिता ऊस खरेदी करात दोन टक्क्यांची वाढ करून तो पाच टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या ऊस शेतकऱ्यांची नाराजी सरकारवर ओढवणार आहे. मात्र, शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या ७० टक्के पाणी केवळ उसासाठी वापरले जाते आणि अन्य पिकांसाठी ३० टक्के पाणी वापरले जाते. हे पाहता, हा निर्णय पाण्याच्या योग्य वापरालाही चालना देणारा आहे. सोने, चांदी, हिरे दागिन्यांवरील कर एकवरून १.१० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे.