मुंबई : नागरिकांना सर्व प्रकारची औषधे स्वस्त दरात मिळावीत यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात जनऔषधी केंद्रे सुरू केली असून या केंद्रांना नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता या केंद्रांवर कर्करोग, क्षयरोग, प्रतिजैविके, तसेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय न दिली जाणारी औषधे उपलब्ध करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला देशातील औषध कंपन्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजघडीला देशामध्ये १० हजार ६०० हून अधिक जनऔषधी केंद्रे सुरू आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात औषधे मिळावी यासाठी या केंद्रांवर जेनेरिक औषधांची विक्री करण्यात येत आहे. केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संस्थेने (सीडीएससीओ) एच, एच १ आणि एक्स या शेड्यूलमधील औषधांची पर्यायी जेनेरिक औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शेड्यूल एचमध्ये सामान्य औषधांचा समावेश आहे, तर शेड्यूल एच १ मध्ये सेफिक्साईम, मोक्सीफ्लॉक्सासिन सारख्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारातील प्रतिजैविकांचा, तसेच क्षयरोगविरोधी औषधे आणि काही माानसिक आरोग्यासंदर्भातील औषधांचा समावेश आहे. शेड्यूल एच १ मधील विक्री केलेल्या औषधांचा तपशिल तीन वर्षांसाठी राखून ठेवावा लागतो. तसेच तपासणीसाठीही उपलब्ध करावा लागतो. त्याचप्रमाणे शेड्यूल एक्समधील औषधांची सवय लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ती डॉक्टरांची चिठ्ठी असल्यास फार्मासिस्टद्वारेच दिली जातात. या औषधांच्या विक्रीचा तपशील दोन वर्षे राखून ठेवावा लागतो. सीडीएससीओच्या औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाची या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीमध्ये डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय न देण्यात येणाऱ्या औषधांसाठी जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध करणे व्यवहार्य ठरेल का याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
हेही वाचा – भविष्यात बेस्टची बस सेवा कोलमडण्याची शक्यता, मे महिन्यात ५५६ कर्मचारी निवृत्त
सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, पिरामल, अरबिंदो, एमक्योर, इंटास, ग्लेनमार्क, लुपिन, सिप्ला आणि कॅडिला यासह भारतातील २६ मोठ्या औषध निर्मात्या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्स (आयपीए) या संघटनेने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला मागील महिन्यात पाठवलेल्या पत्रात याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जनऔषधी केंद्रांसंदर्भातील हा निर्णय रुग्णांच्या हिताचे नसेल, तसेच रुग्णांना बनावट औषधे दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबई : उकाडा, ब्लॉक, वाहतूककोंडी, गर्दीने प्रवासी हैराण
२०२३ मध्ये केलेल्या ७ हजार ५०० औषध नमून्यांपैकी २८४ औषधांचे नमूने दर्जेदार नव्हते. यातील ९१ टक्के औषधे ही मध्यम व लहान जेनेरिक औषध उत्पादकांनी बनवलेली होती. औषधांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करून नफ्याकडे लक्ष केंद्रीत करून औषधांची विक्री केली जाते. हा प्रकार रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात टाकण्यासारखा असल्याचे आयपीएने पत्रात म्हटले आहे.
आजघडीला देशामध्ये १० हजार ६०० हून अधिक जनऔषधी केंद्रे सुरू आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात औषधे मिळावी यासाठी या केंद्रांवर जेनेरिक औषधांची विक्री करण्यात येत आहे. केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संस्थेने (सीडीएससीओ) एच, एच १ आणि एक्स या शेड्यूलमधील औषधांची पर्यायी जेनेरिक औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शेड्यूल एचमध्ये सामान्य औषधांचा समावेश आहे, तर शेड्यूल एच १ मध्ये सेफिक्साईम, मोक्सीफ्लॉक्सासिन सारख्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकारातील प्रतिजैविकांचा, तसेच क्षयरोगविरोधी औषधे आणि काही माानसिक आरोग्यासंदर्भातील औषधांचा समावेश आहे. शेड्यूल एच १ मधील विक्री केलेल्या औषधांचा तपशिल तीन वर्षांसाठी राखून ठेवावा लागतो. तसेच तपासणीसाठीही उपलब्ध करावा लागतो. त्याचप्रमाणे शेड्यूल एक्समधील औषधांची सवय लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ती डॉक्टरांची चिठ्ठी असल्यास फार्मासिस्टद्वारेच दिली जातात. या औषधांच्या विक्रीचा तपशील दोन वर्षे राखून ठेवावा लागतो. सीडीएससीओच्या औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाची या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीमध्ये डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय न देण्यात येणाऱ्या औषधांसाठी जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध करणे व्यवहार्य ठरेल का याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
हेही वाचा – भविष्यात बेस्टची बस सेवा कोलमडण्याची शक्यता, मे महिन्यात ५५६ कर्मचारी निवृत्त
सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, पिरामल, अरबिंदो, एमक्योर, इंटास, ग्लेनमार्क, लुपिन, सिप्ला आणि कॅडिला यासह भारतातील २६ मोठ्या औषध निर्मात्या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्स (आयपीए) या संघटनेने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला मागील महिन्यात पाठवलेल्या पत्रात याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जनऔषधी केंद्रांसंदर्भातील हा निर्णय रुग्णांच्या हिताचे नसेल, तसेच रुग्णांना बनावट औषधे दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबई : उकाडा, ब्लॉक, वाहतूककोंडी, गर्दीने प्रवासी हैराण
२०२३ मध्ये केलेल्या ७ हजार ५०० औषध नमून्यांपैकी २८४ औषधांचे नमूने दर्जेदार नव्हते. यातील ९१ टक्के औषधे ही मध्यम व लहान जेनेरिक औषध उत्पादकांनी बनवलेली होती. औषधांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करून नफ्याकडे लक्ष केंद्रीत करून औषधांची विक्री केली जाते. हा प्रकार रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात टाकण्यासारखा असल्याचे आयपीएने पत्रात म्हटले आहे.
