मुंबई : वितरकांनी पुरवठा केलेल्या औषधांची रक्कम थेट संबंधित उत्पादक कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या जवळपास ४०० पेक्षा अधिक वितरकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. हा निर्णय वस्तू आणि सेवा करविषयक नियमांचे आणि निविदा प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असून, महानगरपालिकेने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. हा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेला औषधांचा पुरवठा करायचा नाही, असा निर्णय वितरकांनी घेतला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून औषध खरेदीच्या निविदा काढण्यात येतात. या प्रक्रियेमध्ये उत्पादक कंपन्या सहभागी होतात. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वितरक ठरलेल्या किमतीनुसार महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करतात. उत्पादक कंपन्यांना वितरकांशिवाय औषधांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेला पुरवठा केलेल्या औषधांच्या देयकाची रक्कम वितरक संबंधित कंपनीला देतात. महानगरपालिकेकडून देयकांवरील रक्कम वितरकांच्या खात्यामध्ये जमा होते. मात्र महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या सहआयुक्तपदी विजय बालमवार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर औषधांच्या देयकांची रक्कम थेट उत्पादक कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे वितरकांनी उत्पादक कंपन्यांकडून घेतलेल्या औषधावरील वस्तू आणि सेवा कर भरण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच उत्पादक कंपन्या व वितरकांना व्यवहार करणे अवघड होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेला औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या वितरकांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची सोमवारी भेट घेतली आणि मध्यवर्ती खरेदी खात्याने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाही रुग्णालयाला औषधाचा पुरवठा करणार नाही, असा निर्णय वितरकांनी घेतल्याची माहिती ऑल फूड ड्रग ॲण्ड लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.
याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर त्याचा परिणाम रुग्णालय, दवाखाने आणि प्राथमिक केंद्रामध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या मोफत औषधांवर होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असेल, असा इशाराही औषध वितरक संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून औषध खरेदीच्या निविदा काढण्यात येतात. या प्रक्रियेमध्ये उत्पादक कंपन्या सहभागी होतात. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वितरक ठरलेल्या किमतीनुसार महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करतात. उत्पादक कंपन्यांना वितरकांशिवाय औषधांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेला पुरवठा केलेल्या औषधांच्या देयकाची रक्कम वितरक संबंधित कंपनीला देतात. महानगरपालिकेकडून देयकांवरील रक्कम वितरकांच्या खात्यामध्ये जमा होते. मात्र महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या सहआयुक्तपदी विजय बालमवार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर औषधांच्या देयकांची रक्कम थेट उत्पादक कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे वितरकांनी उत्पादक कंपन्यांकडून घेतलेल्या औषधावरील वस्तू आणि सेवा कर भरण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच उत्पादक कंपन्या व वितरकांना व्यवहार करणे अवघड होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेला औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या वितरकांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांची सोमवारी भेट घेतली आणि मध्यवर्ती खरेदी खात्याने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाही रुग्णालयाला औषधाचा पुरवठा करणार नाही, असा निर्णय वितरकांनी घेतल्याची माहिती ऑल फूड ड्रग ॲण्ड लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.
याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर त्याचा परिणाम रुग्णालय, दवाखाने आणि प्राथमिक केंद्रामध्ये रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या मोफत औषधांवर होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असेल, असा इशाराही औषध वितरक संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
