मुंबई : दिल्ली उच्च न्यायालयाने औषधांची ऑनलाइन विक्री करण्यास मनाई केली असतानाही ऑनलाइन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून औषधांचा साठा, प्रदर्शन किंवा विक्री होत आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय या माध्यमातून विक्री होत असून त्यामुळे औषधांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संस्थेने (सीडीएससीओ) देशातील सर्व ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. तसेच ही नोटीस प्रसृत केल्यापासून स्पष्टीकरणासाठी ४८ तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० च्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून, विविध मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्ससह ऑनलाइन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून औषधांची मोठय़ा प्रमाणात विक्री करण्यात येते. याबाबत केंद्रीय आरोग्य सेवा महासंचालनालयाअंतर्गत असलेल्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संस्थेकडे अनेक तक्रारी आणि निवेदने आली होती. किरकोळ विक्रीसाठी परवानगी असलेले आणि नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली पुरवठा करण्यात येणारी शेडय़ूल एच, एचआय आणि एक्स या प्रकारातील औषधे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या वैध चिठ्ठीच्या आधारे विकणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात विविध न्यायालयांमध्ये औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घालण्याची विनंती करणारे खटले सुरू असून २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परवान्याशिवाय औषधांची ऑनलाइन विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत ती तत्काळ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही देशामध्ये मोठय़ा प्रमाणात परवान्याशिवाय ऑनलाइन, इंटरनेट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून औषधांची विक्री, साठा किंवा प्रदर्शन किंवा वितरण हे प्रकार सुरू आहेत. यामुळे नागरिक स्वत:च्या मर्जीनुसार औषध खरेदी करत आहेत. औषधांच्या स्वैर वापरामुळे नागरिकांना औषधांच्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य सेवा महासंचालनालयाअंतर्गत असलेल्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संस्थेने सर्व ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ‘सीडीएससीओ’चे आदेश काय? ‘सीडीएससीओ’ने कारवाई का करू नये किंवा औषधांचा साठा, प्रदर्शन, विक्री किंवा वितरणासाठी आवाहन केले जात नाही, हे स्पष्ट करावे, असे आदेश दिले आहेत. यासाठी ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. यासंदर्भात उत्तर न मिळाल्यास, संबंधितांचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरले जाईल आणि पुढील सूचना न देता आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे भारतीय औषध नियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमानी यांनी सांगितले. कायदा काय? औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत कलम १८(सी) नुसार या औषधांच्या वितरणासाठी उत्पादन, विक्री, साठा, प्रदर्शन किंवा विक्रीसाठी आवाहन किंवा वितरण करणे प्रतिबंधित आहे. औषध नियम १९४५ नियम ६४, विक्री परवाना मंजूर करण्यापूर्वी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे; तर नियम ६५ मध्ये परवानाधारकाने परवान्याच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियम ६२ नुसार एकापेक्षा जास्त ठिकाणी औषध विक्रीसाठी ठेवायची असतील तर, परवान्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. अशा प्रकारे, विक्री, साठा, प्रदर्शनासाठी संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य औषध विक्री करणाऱ्या दुकानदारांकडून चूक झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून दररोज कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या भारतीय औषध नियंत्रकांना त्यांच्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. - अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
