मंगळवापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याची न्यायालयाची तंबी
मुंबईतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्या दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत असून या समस्येवर कांजुरमार्ग कचराभूमीची क्षमता वाढविण्याचा एकमेव पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. असे असतानाही याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबत सरकारने आडमुठे धोरण अवलंबले होते. मात्र आतातर मुख्यमंत्र्यांचे सततचे दौरे हा निर्णय प्रलंबित राहण्यासाठी कारणीभूत असल्याची बाब गुरुवारी उघडकीस आली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने कांजुरमार्ग कचराभूमीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारला मंगळवापर्यंतची मुदत देत अन्यथा आवश्यक ते आदेश देण्याचे बजावले.
मुंबईत दिवसाला जमा होणाऱ्या १० हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्यापैकी सात हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची विल्हेवाट ही नियमबाह्य़ पद्धतीने होत असल्याची आणि ती नियमानुसार करण्यासाठी केवळ कांजुरमार्ग कचराभूमीची क्षमता वाढविण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले होते. त्यामुळे आठवडय़ाभरात मुंबईतील कचराभूमीचा तिढा निकाली काढण्याचा सज्जड दम न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात सरकारला भरला होता.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती केली. मुदतवाढीमागील कारणाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता, मुंबईतील तिन्ही कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे कंत्राट देण्याबाबत अनियमितता आढळून आल्याचे चौकशीदरम्यान उघड झाले होते. याबाबतची माहिती गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीची क्षमता वाढवून देण्याबाबतचा पालिकेचा प्रस्ताव मान्य करायचा की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्र्याकडे आहे. परंतु सध्या मुख्यमंत्री आधी दुष्काळ दौऱ्यावर व आता जपानच्या दौऱ्यावर असल्याने प्रस्तावाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मुदत सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे मागितली. मात्र न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचे दौरे हे सुरूच राहणार, ती भूमिका स्पष्ट करण्याची सबब असू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
