फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने लाखो रुपयांच्या जाहिरातींद्वारे सरकारच्या कामगिरीचे ‘बार’ उडवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचा फायदा मिळविण्याच्या सरकारी मनसुब्यांवर आचारसंहितेचे विरजण पडले आहे. वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या वा अन्य प्रसारमाध्यमांना जाहिराती देण्याची जय्यत तयारीही पूर्ण झाली होती. पण महापालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकींचाच अडसर ठरल्याने, सरकारमधील उत्साही उच्चपदस्थांचा हिरमोड झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली व कोल्हापूर महापालिका निवडणूक, नगर परिषदांच्या ७० ठिकाणी होत असलेल्या निवडणुका तसेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू आहे याची जाणीव काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी करून दिल्यामुळे शासकीय खर्चाने वर्षपूर्तीनिमित्त जाहिरातींची तयारी करूनही ती वाया गेली. २७ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबपर्यंत प्रसारमाध्यमातून वर्षपूर्तीच्या मोठय़ा प्रमाणात जाहिराती देण्यात येणार होत्या. शासनाच्या जनसंपर्क विभागाकडून ‘ओ अॅण्ड एम’ कंपनीतर्फे पन्नास हजार पुस्तिका तयार करण्यात आल्या आहेत. वर्षपूर्तीची जोरदार जाहिरात केल्यास त्याचा उपयोग निवडणुकीत होईल, असा भाजपचा होरा होता. निवडणुकीनंतर प्रसिद्धी -मुख्यमंत्री जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास आचारसंहिता भंग होऊ शकते, असे मत अधिकाऱ्यांनी मांडल्यामुळे महापालिका निवडणुकीनंतर वर्षपूर्तीच्या पाश्र्वभूमीवर कामांची माहिती प्रसिद्ध करू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘निवडणुकीच्या वेळी जाहिराती करण्याबाबत आदर्श आचारसंहितेत सारे काही स्पष्ट आहे. निवडणुका होत असताना मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. - राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया
