‘मास्टर लिस्ट’मधील विजेत्यांची पुन्हा पडताळणी होणार! तक्रारींमुळे म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय

बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत होते. अशा घरांचे वितरण दलालांमार्फत होत होते. जैस्वाल यांनी उपाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच या वितरण पद्धतीला स्थगिती दिली. यापुढे बृहतसूचीवरील रहिवाशांना ॲानलाईन सोडतीद्वारेच घर मिळेल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार नवे धोरण आखण्यात आले. त्यानंतर ॲानलाईन सोडतीची घोषणा करण्यात आली. ४४४ घरे उपलब्ध होती. या घरांसाठी २६५ रहिवाशांची सोडत काढण्यात आली. या प्रत्येक रहिवाशाला त्याच्या विद्यमान क्षेत्रफळानुसार घर मिळाले. या सोडतीतच रहिवाशांना घरांचा क्रमांक व कुठे घर मिळाले आहे हा तपशीलही पाठविण्यात आला. मात्र या २६५ रहिवाशांपैकी अनेक अपात्र असल्याची तक्रार म्हाडा उपाध्यक्षांकडे दाखल झाली. त्यामुळे जैस्वाल यांनी या रहिवाशांची पात्रता पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत, असे इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ यांनी सांगितले.

हेही वाचा… विश्लेषण : मुंबई कोस्टल रोड लवकरच सुरू होणार?

पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे झाल्यामुळे रहिवाशी आनंदित होते. आता पुन्हा पात्रता तपासणी होणार असल्यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. मात्र ज्यांची कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत त्यांनी अजिबात घाबरण्याची गरज नाही, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. या योजनेत बोगस रहिवाशाने घुसखोरी केली नाही ना, याची तपासणी केली जाणार असल्याचे वाघ यांनी सांगितले.

बृहतसूचीवरील रहिवाशांसाठी सदनिका वितरण धोरणात बदल करण्यात आला असून नवीन धोरणानुसार मूळ सदनिकेच्या क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाची सदनिका रहिवाशांना देण्याची तरतूद आहे. मूळ सदनिकेचे क्षेत्रफळ निशुल्क असून अतिरिक्त क्षेत्रफळाकरिता आर्थिक वर्षाच्या रेडिरेकनरच्या १२५ टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी करून सदनिकेचे वितरण केले जाते.

हेही वाचा… Maharashtra News Live: मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे काय बोलणार? यासह महत्त्वाच्या घडामोडी

बृहतसूची म्हणजे काय?

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू/ रहिवाशी यांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आली आहे व त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण या कारणामुळे पुनर्विकास शक्य नाही. तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झाल्या आहेत, मात्र कमी सदनिका उपलब्ध असल्यामुळे वंचित राहिलेल्या मूळ भाडेकरू/ रहिवाशी यांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित / पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी सदनिका देण्यात आलेली नाही व त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात किंवा इतर ठिकाणी राहत आहेत अशांची बृहतसूची तयार केली जाते. या रहिवाशांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी बृहतसूची समिती आहे. या समितीने अर्जदारांची पात्रता सिद्ध केल्यानंतर निष्कासन सूचनेच्या दिनांकाच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे यादी तयार करण्यात येते. याच यादीला बृहतसूची संबोधले जाते.