केरोसीन अनुदानासाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची आडमुठी भूमिका राज्य शासनाने घेतल्याने सहकारी बँकांना घरघर लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांनी आपले खातेदार शाबूत रहावेत, यासाठी शासनदरबारी धावपळ सुरू केली आहे. केंद्र शासनाने कोअरबँकिगमधील सर्व सहकारी व खासगी बँकांना थेट अनुदान योजनेसाठी पात्र ठरविले असताना राज्याच्या या आडमुठय़ा पवित्र्यामुळे सहकारी बँकांसाठी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे.
 ‘आधार’ क्रमांकानुसार केंद्र शासनाच्या ३४ योजनांमधील अनुदान व शिष्यवृत्त्या बँक खात्यात रोखीने पाठविल्या जाणार आहेत. मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, नंदूरबार, वर्धा, अमरावती हे राज्यातील सहा जिल्हे  प्रायोगिक तत्वावर निवडले असले तरी अन्य ठिकाणीही पुढील काळात ती लागू होईल. सध्या केरोसीनचे अनुदानही थेट बँक खात्यात पाठविण्यासाठी शिधावाटप दुकानांमधून अर्ज दिले जात आहेत. त्यात पती-पत्नीचे संयुक्त खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी वृत्तपत्रातून केलेल्या जाहीर आवाहनात मात्र तसा उल्लेख नाही. केरोसीन वापरणाऱ्या बहुसंख्या लाभार्थीची खाती सध्या राज्यातील १६०० हून अधिक सहकारी बँकांमध्ये आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघडण्याची सक्ती केल्याने त्या बँकांमध्ये सेवा देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधाही नाहीत. योजनेचे लाभार्थी गरीब किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असल्याने त्यांना दोन बँकांमध्ये खाते सुरू ठेवणे परवडणारे नाही. अनुदानाची रक्कम जर राष्ट्रीयीकृत बँकेत येणार असेल, तर सहकारी बँकेतील खाती बंद होतील, या भीतीने सहकारी बँकांना ग्रासले आहे. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार कोअर बँकिंगमधील बँकांमध्ये लाभार्थीचे खाते असल्यास नवीन खाते उघडण्याची आवश्यकता नाही. केवळ त्या बँकेकडे नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) चा नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. पण राज्य शासनाने केरोसीनसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँक खात्याचा आग्रह धरला आहे.
राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये सुमारे ५० लाखांहून अधिक खाती असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक खातेदार कोणत्या ना कोणत्या योजनांचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे एवढी खाती जर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे गेली, तर सहकारी बँकांचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अभ्युदय बँकेत सुमारे १६ लाख, शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेत १० लाख तर ठाणे जनता सहकारी बँकेत पाच लाख खाती असून त्यापैकी बरीच गमवावी लागतील, या भीतीने त्यांनी धावपळ करून एनपीसीआयकडे नोंदणीही केली आहे. काळाचौकी, अभ्युदयनगर परिसरातील अभ्युदय बँकेच्या चार शाखांमध्ये एक लाखांहून अधिक खाती असून त्यापैकी निम्मे खातेदार लाभार्थी आहेत. त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्यास सुरुवात केल्याने अभ्युदय बँकेला चिंता वाटू लागली आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र शासनापासून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, प्रधान सचिव आदींना निवेदने पाठविली आहेत. पण अद्याप कोणताही निर्णय विभागाने घेतलेला नाही. आयसीआयसीआय, सारस्वत बँक यासह अनेक खासगी व सहकारी बँकांनीही अनुदान योजनेसाठी एनपीसीआयकडे नोंदणी आणि अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे.
मार्ग काढणार-अनिल देशमुख
केंद्र शासनाच्या सूचनेमुळे राष्ट्रीयीकृत बँक खात्याचा आग्रह राज्य शासनाने धरला आहे. अभ्युदय बँकेकडून आपल्याला निवेदन पाठविण्यात आले आहे. आवश्यक तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या सहकारी बँकांना कशाप्रकारे मदत करता येईल, हे पाहून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.